काठमाडौं – चार दलले गरेको ११ प्रदेशको सहमतिलाई आदिवासी-जनजाति, मधेसी तथा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले जातीय पहिचान नभएको भन्दै विरोध गर्ने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो मधेसी मोर्चा संलग्न सहमतिप्रति साँझ मधेसी मोर्चाकै असहमति आएको थियो।
आदिवासी-जनजाति, मधेसी, वैद्य विचार समूहले सहमतिलाई ‘जातीय पहिचान सहितको संघीयता लत्याउने षड्यन्त्र’ भनेका छन्। चार दलभित्रकै आदिवासी-जनजाति सभासदको ‘ककस’ले सहमति अवैधानिक बाटोबाट आएको आरोप लगाएको छ। ‘एकल जातीय पहिचान समाप्त पार्ने षडयन्त्रका लागि चारो फाल्ने काम भएको छ, संविधानसभा बाहिर गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन,’ आदिवासी जनजाति सभासद ककसका संयोजक पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भने।
सहमतिविरूद्ध कसरी जाने भन्ने ककसको बैठक बसेर टुंगो लगाउने गुरुङले बताए। पहिचान पक्षमा एक भएका आदिवासी-जनजाति र मधेसी मोर्चाबीचको एकता कायम राख्ने सहमति भएको छ। मधेसी मोर्चाको बैठकले ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग असहमति जनाउने निर्णय गरेको छ।
‘राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको सवाललाई बिल्कुलै नकारेर तीन दलबाट ल्याइएको कथित ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग मोर्चा पूर्णतः असहमत रहेको स्पष्ट गर्दछौं,’ मोर्चाको बैठकपछि जारी बैठकमा उल्लेख छ।
पहिचानबिनाको संघीयता मान्य हुँदैन, बल मिचेर निर्णय हुन्छ भने मधेसी मोर्चा सरकार र संविधानसभा छाड्न तयार छ,’ सोनारले सहमति गर्ने दलहरूलाई चेतावनी दिए। मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले पनि सहमतिको विरोध गरेको छ।
माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य समूहले सहमतिविरूद्ध संघर्षको घोषणासमेत गरेको छ। वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘स्थायी सहमतिको औपचारिक बैठक नै नबोलाई तथा हाम्रो विचार समूहलाई सहभागी नै नबनाई अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम विचार समूहद्वारा स्थायी समितिको नाममा निर्णय लिएको र तीन दल वा चार पक्षबीच सहमति भएकोमा पूर्ण असहमति र गम्भीर आपत्ति रहेको’ उल्लेख छ। उनीहरूले १४ प्रदेश नै वैज्ञानिक भएको बताएका छन्। ‘संसदीय समिति र संघीयता आयोगको प्रतिवेदन लत्याएर संविधानसभाको गरिमा तथा जनादेशको अपमान गर्ने र जनताबीच जातीय सदभाव बिथोल्ने कसरत भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैद्य समूहले जेठ ११ देखि १४ गतेसम्म देशभर जनप्रर्दशनको घोषणा समेत गरेको छ। उनीहरूले आदिवासी-जनजाति, मधेसी मोर्चालगायतले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेशको नामांकन र सीमांकन अहिले नगरी संविधान बनाउन खोज्नु ‘सरासर ठगी, घोर बेइमानी’को संज्ञा दिएको छ। ‘यसबाट शासक वर्ग संघीयता र जनअधिकारको संविधान जारी गर्ने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ***
