टोकियो – संविधानसभाको प्रमखु तीन दलबीच ११ प्रदेशसहितको संघीय संरचनालगायतका विषयहरुमा भएको सहमतिलाई मस्यौदा लेखनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलमा माओवादीका बर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा, काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल र अग्नी खरेल तथा साना दलहरुका तर्फबाट कल्पना राना रहेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले कार्यदलमा बस्न मानेनन् ।
मंगलबार दलहरुबीच भएको सैद्धान्तिक सहमति:
२०६९ जेठ १४ अगावै संविधान घोषणा गर्न दलहरुका बीच भएको सहमति संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नानुसार टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा निम्न सहमति भएको छ ।
(क) संघीय संरचनाबारे
१. नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरुमा सबै जाति, जनजाति, धर्म भाषा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३. प्रदेशहरु एघार रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४. प्रदेशहरुको सिमांकन, नामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ ।
६. नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(ख) शासकीय प्रणालीबारे
१. शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३. प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद तथा यसका सदस्यहरु संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायि रहनेछन् ।
५. शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहने । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।
(ग) संसदको गठन
१. संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२. प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन् ।
३. राष्ट्रियसभामा प्रत्यक प्रदेशबाट पाँच पाँच दरले सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्यबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।
५. प्रदेश सभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ ।
७. स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(घ) अदालत
१. बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२. न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ ।
३. न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुईजना न्यायधीश, कानुनमन्त्री र वार एशोसियशनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरु हुनेछन् ।
४. अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधिशहरुले नयाँ संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिनपर्ने छैन । नयाँ संविधान बमोजिम सपथ गर्न पर्नेछ ।
(ङ) संवैधानिक अदालत
१. प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२. संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानुनविदहरुमध्ये सर्बोच्च अदालतको न्यायधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्यबाट सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३. संवैधानिक अदालतले प्रदेश, प्रदेशबीचको विवाद प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।
(च) सेती, महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती–महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ ।
दलहरुबीच भएको प्रदेशको खाका
प्रदेश-भूभाग
१. झापा, मोरङ, सुनसरी
२. सप्तरीदेखि पर्सासम्म
३. नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म
४. सेती–महाकाली सबै
५. कर्णाली, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट (सल्यान र रुकुमका केही भाग)
६. रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा (सल्यान, रुकुम म्याग्दी र बाग्लुङका केही भाग)
७. गण्डकी पुरै, पर्वत (म्याग्दी र बाग्लुङका केही भाग)
८. काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर र चितवन (चितवन सम्म जोड्ने धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका केही भाग)
९. काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली (मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही भाग)
१०. सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा,उदयपुर (संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
११. धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाचथर, इलाम ( संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
नोटः यसरी प्रदेश बनाउने बिषयमा दलहरुबीच समझदारी भएको छ तर प्रदेशहरुको सिमांकन संविधानमा नै उल्लेख हुने संघिय आयोगले अन्तिम रुप दिनेछ । प्रस्तावित संघीय आयोगले सिमांकन गर्दा माथि उल्लेखित र कोष्ठमा रहेका यी जिल्लाहरुलाई भौगोलिक सुगमताका हिसाबले नटुक्राईकन कुनै प्रदेशमा सिधै गाभ्न वा टुक्राएर यताउता गर्न सक्नेछ । ( रासस)
