काठमाडौ- बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप प्रदान गर्ने पाँचबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने चार शीर्ष नेतामध्ये एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि हुन् । उनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत सबै शीर्ष नेता उपस्थित थिए ।
लगत्तै खनालको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले आइतबार तत्काल सरकारमा नजाने आशयको निर्णय गर्यो । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट समझदारी तोडिएको भन्दै एमालेले सरकारमा नजाने निर्णय गरिरहँदा पार्टी नेतृत्व आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा दुई दिन पनि अडिन नसकेको आरोप खेप्नुपर्यो ।
सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णयमा पुग्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यशैली मात्र होइन, एमालेसँगको उनको सम्बन्ध, दृष्टिकोण र सार्वजनिक टिप्पणी पनि कारक देखिन्छन् ।
राजनीतिक मुद्दामा सहमतिरअसहमति जे भए पनि कांग्रेस र माओवादी मिल्नुपर्छ, एमालेको अर्थ छैन भन्ने भट्टराईको धारणाले चिढिएको एमाले पंक्तिलाई पार्टीको नामै तोकेर भट्टराईले ‘लिंग नखुट्टएिको’, ‘ढुलमूले’ जस्ता सार्वजनिक आरोपले थप रुष्ट बनाएको थियो । ‘एमालेको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिका कारण पनि नेताहरूलाई उनकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गराउन अप्ठ्यारो परेको एक नेताले बताए ।
गुटगत विभाजनबाट माथि उठेर अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले भट्टराई सरकारमा जान नहुने अडान राखेपछि त्यसको अवमूल्यन गर्न स्थायी कमिटी र शीर्ष नेतालाई निकै गाह्रो पर्यो । चारबुँदे सहमतिको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईको नेतृत्व स्वीकारेर जानु गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ । यसबाहेक बहुमत सदस्यले केही संवैधानिक र सैद्घान्तिक प्रश्न पनि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार आफैंले विपक्षमा मतदान गरेको सरकारमा सहभागी हुन नेतृत्वले सहमति जनाउनु आफैंमा गलत हो ।
‘हामीले चारबुँदे गलत हो भन्दै जुन गठबन्धनको विपक्षमा मतदान गरेका थियौं, त्यही नेतृत्वलाई स्वीकार्दै सहभागी हुनु संसदीय प्रजातान्त्रिक हिसाबले ठीक थिएन,’ केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले भने, ‘पहिले नै हामीले भट्टराई नेतृत्वमा नजाने निर्णय गरिसकेका थियौं ।’ संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको बन्न नसकेपछि ३८ (२) को बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।
आफ्नो दल नेतृत्वका दुई बहुमतीय सरकार मुख्य रूपमा आन्तरिक विवाद र असहयोगकै कारण असफल भएको पृष्ठभूमिमा एमालेभित्र धारा ३८ (१) अनुसारको सहमतीय सरकारमा मात्र सहभागी हुनुपर्ने मत बलियो बन्दै आएको थियो । संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार गठित भट्टराई सरकारले राजीनामा गरेर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने निर्णय स्थायी कमिटीबाट गरेर सर्वपक्षीय बैठकमा गएको नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनकै आधारमा सरकारमा जाऔं भन्न नैतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो पर्यो ।
संविधान निर्माणमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनको मुद्दाबारे उनीहरूले पहिल्यै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको परामर्श लिएका थिएनन् ।
यसले पहिले निर्णय गर्ने र पछि मात्र आन्तरिक छलफल गर्ने कदम घातक हुन्छ भन्ने पाठ नेतृत्वलाई सिकाएको छ । ‘केही नेताले मात्र निर्णय गर्दा समग्र पार्टीले स्वीकार्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पनि स्थापित भएको छ,’ संस्थापन निकटकै नेताहरू भन्छन् । बाबुराम सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मतका पछाडि समग्र प्रक्रियामा एमालेको स्थान सुरक्षित नभएको बुझाइले पनि काम गरेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार हुने, त्यसपछि संविधान जारी गर्ने र निर्वाचन गराउनेसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने कुरा सहमतिमै छ । ‘तेस्रो ठूलो शक्ति एमालेको स्थान खोई त ?’ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा यही प्रश्न उठाए ।
‘एमालेलाई भूमिकाविहीन बनाउने सम्झौता भएको थियो, यसलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार गरेन,’ वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य खगराज अधिकारीले भने, ‘सहमतिका साथ जाने हो भने एमालेको पनि स्थान सुरक्षित हुनुपथ्र्यो ।’ केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा हस्ताक्षरकर्ता खनाल र त्यहाँ उपस्थित अन्य नेताले प्रतिरक्षा प्रयाससमेत गर्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले एकतर्फी रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नाले पनि एमालेलाई चिढाएको हो । सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्नेमा भट्टराईले एकलौटी रूपमा महत्त्वपूर्ण र आकर्षक मन्त्रालय मधेसी मोर्चालाई दिएपछि एमालेमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूको आवाज झिनो भएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले नभए पनि हुन्छ भन्ने धारणालाई पुष्टि गर्ने गरी भट्टराईले शनिबार ऊसँग छलफलै नगरी कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए । मधेसी मोर्चालाई पूर्ववत् मन्त्रालयहरू दिएर उनले मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर मात्र भएको सन्देश दिए । मधेसी मोर्चासँगको पूर्ववत् गठबन्धन कायम राखेर एमालेलाई पाखा लगाउन यसो गरिएको धेरै सदस्यहरूको बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, भट्टराईले आफ्नो सरकारले सहमतीय स्वरूप नलिँदै केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको संरचना फेरिदिए । यसलाई एमाले नेताहरूले सहमतिको भावनाविपरीत अघि बढ्न खोजेको अर्थमा बुझे । अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै एमालेलाई अपमान गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए ।
केन्द्रीय समितिभित्रको दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेपछि शीर्ष नेताहरूले जबर्जस्ती रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गराउन हच्किए । त्यसैले आइतबार अस्पष्ट भाषामा सरकारमा नजाने खालको निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट भयो । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले शीर्ष नेताहरूको गुटभन्दा बाहिर गएर पनि सदस्यहरूले आफ्नो मत राख्छन् भन्ने नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघिका बैठकहरूमा आफ्नो विवेकभन्दा पनि बढी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओलीले के भन्छन् त्यसको वकालत गर्थे । यसपालि गुटभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय सदस्यहरू संगठित भए । खनाल, ओली र नेपाल तीनवटै नेताका निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले समान धारणा राखे । पछिल्लो निर्णयमा तीनवटै नेताका निकट युवा नेताहरूकै निर्णायक भूमिका रह्यो ।
