टोकियो – संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी सम्वद्ध आठ युवा संगठनको संयुक्त बैठकले गत सोमबार जनकपुर बम बिस्फोट घटनामा परी ज्यान गुमाएका मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दै घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ भने घटनाको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्नुका साथै अपराधीलाई पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
बैठकले बिभिन्न समसामयिक बिषयमाथि छलफल गरि आवश्यक निर्णयहरु पारित गरेको हो । बैठकमा योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल), तरुण दल, युवा संघ नेपाल, मधेसी युवा फोरम नेपाल, ने.रा.यु. फेडेरेसन., प्रगतिशिल युवा संघ लगायतका संगठनहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालका महासचिव निरज आचार्यको अध्यक्षतामा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा बसेको बैठकले गरेका बिभिन्न निर्णयहरु एक बिज्ञप्ती मार्फत र्सार्वजनिक गरेको हो ।
आठ युवा संगठनको तर्फबाट युवा संघ नेपालका महासचिव निरज आचार्यद्वारा इमेलमार्फत प्रेषित समुद्रपारि डट कमलाई प्राप्त बिज्ञप्तीमा उल्लिखित निर्णयहरु यसप्रकार छ ।
१. मिति २०६९ बैशाख १८ गतेका दिन जनकपुरको रामानन्द चोकमा शान्तीपूर्ण तवरले आफ्ना माग राख्दै धर्नामा बसेका नागरिकलाई लक्षित गरि कार्यक्रम स्थलमा बम बिस्फोट गराईएको छ । बैठकले घटनाको निन्दा एवं भत्सर्ना गरेको छ । साथै उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाएका मृतकप्रति हार्दिक श्राद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दै घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेको बेला भएको बम बिस्फोटको घटनामा परि ज्यान गुमाउनु भएकाको परिवारलाई राहत तथा घाईतेको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था र अपराधीलाई पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं ।
२. २०६९ जेठ १४ निर्धारित समयमा नैं अग्रगामी लोकतान्त्रिक जनमुखी युवा मैत्रि नयाँ संविधान जारी गर्न सवै राजनैतिक दलका शिर्षनेता तथा संविधान सभाका सभासदहरुमा यो बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।
३. नयाँ बन्ने संविधाननमा नागरिकताको सवाललाई कडाईका साथ संविधानमै व्यवस्था गर्न तथा गैर कानुनीरुपमा नेपाली नागरिकता लिने, दिने र सिफारिस गर्ने सबैलाई कडा कानुनी कार्वाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
४. संविधानमा नै अंगिकृत नागरिकहरुले राज्यको नीति निर्माणको तहमा सहभागी हुन नपाउने ब्यवस्था गरियोस ।
५. राज्यको पुनरसंरचना गर्दा सामर्थ र पहिचानलाई आधार वनाउन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव खलवल हुन नदिन र देशको सामर्थ्यले धान्न सक्ने गरी संघीय बनाउन राजनीतिक दलहरु समक्ष जोड्दार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । ***
