काठमाडौं – बैशाख १७, १८ र १९ गते आयोजित आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्याससम्बन्धी बृहत् सम्मेलन तमुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि १२ बुँदे तमुवान घोषणा-पत्र जारी गर्दै पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनको तेस्रो तथा अन्तिम दिन बैशाख १९ (मार्च १) गते बिहानको ९ बजेबाट पोखराको सभागृहमा सुरुभएको बन्द सत्रको विशेष सेसनमा अधिवक्ता शंकर लिम्बूद्वारा ”प्रथाजनित कानुन, संविधान निर्माण प्रक्रिया र न्यायिक पुनर्सरचना” बारे; डा. मुक्तसिङ लामाले ”संघीय संरचनामा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यान्वयन” सम्बन्धी र डा. कृष्ण भट्टचनले ”तमुवानमा गैरतमू आदिवासीहरुको स्वायत्तताको अभ्यास” सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साथै, संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले ”लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन” बारे अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत विभिन्न कार्यपत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव तथा तमुवानमा विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुको सुझाव अनुसार अहिलेको अवस्थामा तमुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक रणनीति र आन्दोलनको खाकासहित तय गर्दै सो तमुवान घोषणा-पत्र तय गरी जारी गरिएको हो ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन तमुवानवासी विभिन्न आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनका अधिकारका सवालमा छलफल गरी आखिरमा एक समारोहकाबीच पत्रकार सम्मेलन गरी डा. ओम गुरुङद्वारा वाचन गरी सो तमुवान घोषणा-पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । ***
