काठमाडौं – एमालेले बहुपहिचानका प्रदेश नबनाउने र एकल पहिचानमा जाने हो भने १२ वटासम्म प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।माओवादीले एउटा जातिको मात्र पहिचान झल्किने गरी ‘एकल पहिचान’ को सिद्घान्तअनुसार १० प्रदेशको मोडल अघि सार्दै त्यसभन्दा पछि नहट्ने संकेत देखाएपछि एमालेले संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदनभित्रैबाट सहमति खोज्ने गरी १२ प्रदेशको विकल्प ल्याएको हो । विषयगत समितिले १४ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको थियो ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाको शीर्ष बैठकमा शनिबार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । एमालेबाट यस्तो धारणा आएपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ । माओवादी र मधेसी मोर्चाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एमालेबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि बैठक आइतबार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
‘अझै पनि बहुपहिचान हुने गरी थोरै प्रदेश बनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, यसमा हामी स्पष्टै छौं,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तर बहुपहिचानलाई नस्वीकार्ने र एकल पहिचान मात्र हुने खालका प्रदेश बनाउने हो भने संविधानसभाको समितिकै प्रतिवेदनबाट सहमति खोज्न सकिन्छ ।’
‘बहुपहिचान’ वा ‘एकल पहिचान’ कुन सिद्घान्तमा आधारित प्रदेश बनाउने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले अघि सारेको उनले जानकारी दिए ।
वार्ताहरूमा माओवादीले पनि बहुपहिचानका प्रदेश बनाउन सकिने बताएपछि ७ वा ८ बनाउन प्रमुख दल करिब सहमति नजिक पुगेका थिए । तर माओवादीले बहुपहिचानलाई छोडी एकल जातीय पहिचानका १० प्रदेशको मोडल सार्वजनिक गरेर दुवै दललाई अप्ठ्यारोमा पारिएदिएपछि एमालेले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
एकल पहिचानको सिद्घान्तमा प्रदेश बनाउने हो भने विषयगत समितिले अघि सारेको शेर्पा र जडान प्रदेशलाई घटाएर १२ बनाउन सकिने एमालेको धारणा छ । माओवादीले अघि सारेको १० प्रदेशमा आदिवासी जनजातिले भन्दै आएका प्रदेशहरू मात्र रहेकाले त्यसमा विषयगत समितिले अघि सारेको छेत्रीरब्राह्मणहरू बहुल रहेका सुनकोसी, नारायणीजस्ता प्रदेशहरू पनि संलग्न गराउनुपर्ने धारणा एमालेको हो ।
माओवादीले चलाखीपूर्ण रूपमा आफूहरूलाई जातीय, सांस्कृतिक समूहको कुरा नसुन्ने दलहरूका रूपमा चित्रित गराउने मनसायले पूर्वसहमति विपरीत जातीय प्रदेश अघि सारेर त्यसमा अडान राखेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
माओवादीले एमालेको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सहमतिका लागि कांग्रेस लचिलो हुनुपर्ने बताएको छ । उसले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको एमालेबाट अचानक १२ प्रदेशको प्रस्ताव आएको हो ।
‘एमालेको प्रस्ताव यथार्थपरक देखिन्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो पार्टी, एमाले र मधेसी मोर्चा संघीयताका विषयमा करिब नजिक पुगेका छौं, सहमति खोज्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको कोर्टमा छ । ***
