काठमाडौं – संविधान निर्माणका विषयमा देखिएका अहसमति हटाउन भन्दै आइतबार दिउँसो २ बजे हात्तीवन रिसोर्ट पुगेका तीन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू २७ घन्टापछि रिसोर्टबाट ठोस सहमतिबिनै बाहिरिए पनि फेरि छलफलमा जुटेका छन् । नेताहरूले भनेझैं छलफल सकारात्मक नै भए पनि दल र नेताहरूले मन खोल्न नसकेकै कारण सहमतिमा भने पुग्न सकेनन् । बैठक स्रोतका अनुसार विवादित विषयमा आफू लचिलो भए पनि सँगै उपस्थित मोहन वैद्य समूहका डरले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ट कुरा राख्न नसकेका कारण बैठकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठक सहमतिमा पुग्ने उद्देश्यले नै डाकिएको थिएन । माओवादी अध्यक्ष एवम् विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक प्रचण्डले संयोजन गरेको भनिएको बैठकमा सो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाउनुले सहमति जुट्न नसक्ने कुराको आँकलन अरू दलका नेताले पहिल्यै गरिसकेका थिए । ती नेताले भने- ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका काममा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएको वैद्य समूहलाई पनि माओवादीले बोकेर जानुको अर्थ त्यो बसाइ समाधान खोज्नका लागि होइन, मन बुझ्नका लागि मात्र थियो ।’ वैद्य समूहका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ र हितमान शाक्य पनि गएपछि त्यो बैठक सहमति निकाल्नका लागि होइन रहेछ भन्ने अड्कल अरू दलका नेताले सुरुमै काटेका थिए ।
बैठकको पहिलो दिन सुरुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले छलफलको एजेन्डाबारे कुरा गरौं भन्दै आफ्ना कुरा राखेका थिए । त्यस क्रममा भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषय पनि उठाएका थिए । तर, अरू दलका नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका विषयलाई वास्तै नगरेपछि त्यो औपचारिक छलफलको एजेन्डा नै बनेन । बैठक स्रोतले भन्यो- ‘भट्टराईको आशय आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस् भन्ने थियो, सरकारप्रति माओवादीको जब्बरपन बुझेकैले त्यो विषयलाई अरूले ल्याउनै चाहेनन् ।’
केही समयको छलफलपछि पाँचवटा एजेन्डा तय भएका थिए । पहिलो, राज्यको पुनःसंरचना । दोस्रो, शासकीय स्वरूप । तेस्रो, निर्वाचन प्रणाली । चौथो, नागरिकता र पाँचौं न्याय प्रणाली । एजेन्डा तय भइसकेपछि नेताहरूबीच छलफल कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । सरल विषयबाट जटिलतर्फ जाने कि जटिलबाट सरलतर्फ जाने भन्नेमा उनीहरुका बीचमा विवाद भएको थियो । कांग्रेस, एमालेका नेताहरूको धारणा सरलबाट जटिलतातर्फ जाऔं भन्ने थियो । पहिले सहमतिमा पुग्न सकिने विषयमा सहमति गरेर बाँकी विषयको छलफलमा जाऔं भन्ने ती पार्टीका नेताको धारणा थियो । तर, माओवादीका वैद्य समूहका नेता देव गुरुङले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । कुरा मिल्न नसकेपछि प्रचण्डले ‘समग्रतामै छलफल गरेर सबैका कुरा बुझौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसलगत्तै प्रचण्डले ‘कुरा यिनै हुन्, सहमतिको विकल्प छैन’ भन्दै छोटोमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदारले आ-आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
तर, यसरी कुरा राख्दा समाधानको बिन्दुमा पुगिने छाँटकाँट नदेखेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘समाधान खोज्ने नै हो भने अलिक फरक ढङ्गले छलफल गरौं भन्दै आफ्ना कुरा राखेपछि नेताहरुका बीचमा छलफल सुरु भएको थियो ।
औपचारिक कुराकानीबाट समाधान नआउने देखेपछि नेताहरू अनौपचारिक छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । दोस्रो दिनको पूरै समय अनौपचारिक छलफलमै केन्द्रित भएको सहभागी एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार दोस्रो दिन सन्दर्भसहित समूहगत र व्यक्तिगत छलफल धेरै भए । सबै पार्टीले सबै पार्टीसँग छलफल गर्नेदेखि लिएर, पार्टीगत र शीर्षस्थ तहका पनि छुट्टाछुट्टै बैठक भएका थिए । अझ रोचक पक्ष त के भने यस्तो छलफल माओवादीभित्रको वैद्य समूहसँग छुट्टैसमेत भएको थियो । प्रचण्डको आशय विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आफू लचिलो भएको, बरु वैद्य समूहलाई मनाउनुस् भन्ने खालको भएकाले सो समूहसँग छुट्टै भेटिएको पनि ती नेताले बताए । तर, छलफलका क्रममा वैद्य समूह लचिलो हुन तयार नै नभएको बताइन्छ ।
दोस्रो दिनको बैठक समापनका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शीर्ष तहका नेताबीचको छलफलमा भएका ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ का बारेमा कुरा राखेका थिए । ‘संविधान बनाउने नै हो भने सहमतिका साथ जानुको विकल्प छैन, हामी सबै सहमत छौँ, पहिचान र सामर्थ्यसहितको सङ्घीयताका कुरामा त्यति मतभेद छैन, प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका बारेमा सबैका आ-आफ्ना धारणा छन्, त्यसबारे विज्ञसँग पनि छलफल गरौं भन्नेछ, सबैको लचकता हेर्दा साझा मिलनबिन्दुमा पुगिन्छ भन्ने लाग्छ’ भन्दै प्रचण्डले शीर्ष बैठकको निष्कर्ष सुनाएका थिए । त्यसबाहेक शासकीय स्वरूप विभाजनबारे काङ्गे्रसको अडान यथावत् रहेकोतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डले त्यसमा पनि सहमतिको सम्भावना रहेको बताएका थिए । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्षको अनुपात बढी हुनुपर्नेमा सबैको सहमति रहेको तर यसका प्राविधिक पक्षबारे छलफल हुनुपर्ने कुरा पनि प्रचण्डले राखेका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेसको राय निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । न्यायप्रणालीका विषयमा मधेसी मोर्चाले एक अवधिलाई संवैधानिक अदालत राखौं भनेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यो विषयमा पनि छलफल गरेर सोच्न सकिने जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा महिला-पुरुष दुवैलाई समान ढङ्गले हेर्नुपर्ने विषयमा सहमत भएको तर महिलालाई तुरुन्तै दिने कि केही अवधिपछि दिनेमा मतभेद रहेको प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । आफ्ना देशका नागरिकसंग विवाह भएकी विदेशी महिलालाई भारतमा पनि ७ वर्षमा दिने अभ्यास रहेकाले हाम्रोजस्तो मुलुकमा ८-९ वर्षपछि दिनुपर्ने कुरा उठे पनि त्यसमा कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले असहमति जनाएका थिए । निधिले सांस्कृतिक सम्बन्धका प्रसङ्ग झिक्दै एकै परिवारमा बसेपछि लामो अवधिसम्म नागरिकता नदिंदा परिवारको एउटा सदस्य नागरिक हुने र अर्को नहुने अवस्था आउने भएकाले तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । स्मरण रहोस्, निधीको विवाह भारतमा भएको छ ।
शासकीय स्वरुपका विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने गरी मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्नेमा नेताहरुबीच करिब-करिब सहमति देखिए पनि कसलाई कति अधिकार दिने भन्नेबारेमा बैठकमा विषय प्रवेश नै नभएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार, माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको सट्टा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्नेमा सहमति नजिक आएको छ ।
प्रचण्डले कुरा राखेर अब बुधबार छलफल गरौं भन्दै समापन गरेपछि सबैले ठीक भन्दै जर्याकजुरुक उठेका थिए । तर, एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले सहमतिका लागि पाँच दिन समय मागौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । देव गुरुङले भने कार्यविधि परिवर्तन हुँदैन भन्दै वैशाख १५ भित्रै संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा शीर्ष नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा प्रचण्डले प्रदेशको सङ्ख्या आठवटासम्म बनाउन सकिने बताए पनि सामूहिक छलफलमा उक्त कुरा नराखेको पनि बैठक स्रोतले बतायो ।
यसैबीच, संविधानसभा कार्यव्यवस्था समितिले यसअघि तय गरेको संविधान निर्माणको कार्यतालिका केही परिवर्तन हुने भएको छ । यसअघि चैत ३० गतेभित्र समाधान खोज्ने अवधि तोकिएको विवाद समाधान उपसमितिको म्याद वैशाख ५ गतेसम्म थपिएको थियो भने त्यसबेला पनि सहमति नजुटे ६ र ७ गते मतदानबाट विवाद टुङ्ग्याई १५ गते संविधानको पहिलो ड्राफ्ट ल्याउने तालिका चैत ३० मा नै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, थपिएको पाँच दिनमा सहमति नजुटेपछि दलहरूको अनुरोधमा उपसमितिको म्याद अझै पाँच दिन थप्ने तर १५ गते पहिलो मस्यौदा ल्याउने तालिका भने परिवर्तन नगरिने बताइएको छ । ***
