‘चार बुँदे बाधक’
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् ।माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले दुई दल बाबुरामकै सरकारमा आउने र त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताइरहेकाबेला दुई दलको यस्तो अडान सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले अहिलेकै सरकारमा काग्रेस कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दछन् । उनले भने– ‘अहिलेको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदैन । भ्रष्टाचारमा रेकर्ड बनाएको तमासको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएर जोकर बन्न चाहँदैन ।’
महतले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर नयाँ सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने तर्क गरे । संविधान जारी गर्नु अघिनै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने उनले दावी गरे । उनले भने– ‘माओवादी र एमालेले दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अब कांग्रेसको दावी स्वभाविक हो । यसमा कसैको पनि दुई मत छैन ।’
डा. महतले काग्रेसको लागि अहिलेको पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण र दोस्रोमा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता भएको भन्दै सरकार निर्माण तेस्रो प्रथामिकतामा रहेको बताए ।
जातीयताको आधारमा संघीयतामा गए मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध हुने चेतावनी दिदै डा महतले सास्कृति, भुगोल, ऐतिहासिक निरन्तरता, आर्थिक सम्भाब्यता, भाषा र भेषभुषलाई पनि आधार बनाएर संघीयताको निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले सरकार निर्माणको बेला भएको चार बुँदे सहमति खारेज नभएसम्म अहिलेको सरकारमा एमाले कुनै पनि हालतमा नजाने स्पष्ट पादै चार बुँदे सहमति खारेज भए प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा जान एमालेलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए । यद्यपि उनले अबको सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दावी स्वभाविक भएको र त्यसमा एमालेको समर्थन रहेको स्पष्ट पारे ।
सरकार निर्माणको आधार मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमतिका केही बुँदा राष्ट्रघाती भएकोले पनि राष्ट्रघाती सरकारमा एमाले नजाने बताए ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा सबैले स्वामित्व महसुस गर्ने गरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने भन्दै सहमतिको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्नु पर्ने बताए ।
जातीय आधारमा संघीयत नहुने दावी गर्दै ज्ञवालीले स्थानीय निकाय बलियो हुने गरी ६ देखि ९ वटा सम्म प्रदेश निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘स्थानीय सरकार बलियो हुने गरी संघियतामा जानु पर्छ । संघीयता निरन्तर विकास हुने मोडलमा जानु पर्छ ।’
