माधव ढुङ्गेल
काठमाडौं- सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न आवश्यक पर्ने अधिकांश प्रविधिक विषयमा निर्णय गरेको छ। लडाकुका शिविरमा जारी स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई बिदाइ गरेपछि सुरु गर्ने समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन यो निर्णयले बाटो खोलेको छ।महानिर्देशनालय अन्तर्गत समायोजन गर्ने निर्णय यसअघि नै भए पनि यसको गठन निर्णय बल्ल भएको छ। समायोजनमा जाने लडाकु छनोट गर्ने समिति र समायोजन रोज्नेलाई दर्जाअनुसार दिने तालिमबारे पनि निर्णय भएको छ। आइतबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष समितिको उक्त निर्णय पारित गर्नेछ।
माओवादीले समितिमा प्रतिनिधिŒव दाबी गरे पनि यसमा सेनामात्र रहनेछ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा बन्ने ६ सदस्यीय अधिकृत छनोट समितिमा सेनाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत र रक्षा मन्त्रालयका एक सहचिव रहनेछन्। समितिका तीन सदस्य प्रधानसेनापतिले तोकेका विशेषज्ञमध्येबाट हुनेछन्। सैनिक सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन्। विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रधान सेनापतिले तोक्ने विशेषज्ञ पनि सेनाकै सरहका हुनेछन्।
चार सदस्यीय अन्य दर्जाको छनोट समितिमा त एक जना लोकसेवा आयोगका अधिकृतबाहेक सबै सेनाका पदाधिकारी रहनेछन्। सैनिक सेवाका द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष हुने समितिमा नेपाली सेनाका कम्तीमा दुई विशेषज्ञ सदस्य र सैनिक सेवाको तृतीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने छन्।
महानिर्देशनालयको नेतृत्व कुन दर्जाको अधिकृतले गर्ने र लडाकुले सबैभन्दा माथिल्लो कुन पद पाउने भन्ने विषयमा मात्र निर्णय बाँकी छ। ‘समायोजनमा जाने लडाकुको छनौट भई संख्या निर्धारण भएपछि महानिर्देशनालयको अन्तिम संरचना र नेतृत्व तय गरिनेछ,’ विशेष समितिले शुक्रबार गरेको सातबुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामा छ।
नेपाली सेनालगायत सरकारी सुरक्षा फौजबाट ६५ र माओवादी लडाकुको ३५ प्रतिशत मिलाएर गठन गर्ने महानिर्देशनालय अन्तर्गत चारवटा निर्देशनालय गठन गर्ने निर्णय पनि विशेष समितिले गरेको छ। ‘राष्ट्रिय विकास महानिर्देशनालय, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय रहनेछन्,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहेका कुल संख्यामध्ये विकास निर्देशनालयमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा २० प्रतिशत, वन सुरक्षा निर्देशनालयमा ३० प्रतिशत र विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २० प्रतिशत जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि विशेष समितिले गरेको छ।
समायोजन रोज्ने लडाकुले अधिकृतका लागि ९ महिनाको आधारभूत तालिम गर्नुपर्नेछ भने तल्लो तहका लागि सात महिनाको तालिम गराउने सहमति भएको छ। यसअतिरिक्त हरेक दर्जाका व्यक्तिले ३/३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम गर्नुपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
तालिमको हिसाबले ब्रिजकोर्स गर्ने भनेर पहिल्यै सहमति भएको उल्लेख गर्दै विशेष समिति सदस्य माओवादीका वर्षमान पुनले भने, ‘सेनाको अधिकृत तालिम २० महिनाको हुन्छ तर समायोजन भएकाले ९ महिना गरौं भन्ने सहमति भएको हो।’ उनले सिपाहीको लागि आधारभूत तालिम ९ महिनाको हुने भए पनि ब्रिजकोर्स भएकाले ७ महिना तालिम गराउने निर्णय भएको पनि बताए।
कात्तिक १५ गतेको सातबुँदे सहमतिमा समायोजनमा सामेल हुने लडाकुले व्यक्तिगत आधारमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड पूरा गर्ने उल्लेख छ। शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने पनि उल्लेख छ। विशेष समितिको शनिबारको बैठकले दर्जा निर्धारणको मापदण्ड सातबुँदे सहमति र सेनाको प्रचलनअनुसार हुने निर्णय गरेको छ।
‘समायोजनमा सामेल हुनेको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ। सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ,’ सातबुँदेमा छ, ‘लडाकुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मिति आधारमा गरिने छ।’
विशेष समितिको बैठक बस्नुअघि बालुवाटारमै तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो जसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वर्षमान पुन थिए। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र मिनेन्द्र रिजाल तथा एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल।
विशेष समितिको अघिल्लो बैठकले पुन, रिजाल, रावल र जितेन्द्र देव रहेको चार सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवदेनमाथि नेताहरूले छलफल गरी सहमति भएको कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए।
नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिर निस्केपछि त्यहीं विशेष समिति बैठक बसेको थियो। कांग्रेसका विशेष समिति सदस्य रामशरण महतले सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको बताए। स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने घर फर्केलगत्तै समायोजन सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सबै निर्णय विशेष समितिबाट भएको उनले बताए।
माओवादीका सदस्य पुनका अनुसार अन्तरिम संविधानको धारा १४६ अनुसार गठन भएको विशेष समितिले गर्दै आएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि निर्णय लागू हुँदै आएको छ। त्यसैले विद्यमान सैनिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै समायोजनको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
विशेष समितिले व्यावहारिक हिसाबले समायोजन अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। दर्जा निर्धारणपछि पनि तालिमअघि अवकाश रोज्न दिने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। छनोट गर्दा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारी सुरक्षा फौजका भगौडा र फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको अयोग्यलाई पनि नलिने सहमति भएको छ। अंगभंगबाहेक साधारण घाउखतमा समायोजनमा जाँदा लचकता अपनाइनेछ।
‘अन्मिनको उमेर र नागरिकताको उमेर नमिल्दो रैछ,’ पुनले भने, ‘नागरिकताकै उमेरलाई आधार मान्ने भन्ने भएको छ। बाँकी कतिपय विषयमा विशेष समितिले नै मौखिक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
