काठमाडौं– सत्तारुढ एमाओवादी भित्रका असन्तुष्ट पक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ १४ मा २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने कसरत शुरु गरेको आरोप लगाउँदै जनसंविधानका लागि नयाँ क्रान्ति गर्नु पर्ने घोषणा गरेको दुई दिनपछि अर्थात् चैत १८ गते मधेशी मोर्चाले राजधानीको खुलामञ्चमा सभा गरेर संघियता बिनाको संविधान जारी गरिएमा विद्रोह र जोडदार संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ ।२०४७ सालको संविधानमा रहेको राजतन्त्र सम्बन्धी बुँदा फ्याँकेर बाँकी कुरा यताउती गरेर संविधान जारी गर्ने कसरत भइरहेको बेला मधेशीहरुले खुलामञ्चबाट खुला चुनौती दिंदै दवाव श्रृजना गरेका छन् । मोर्चा अध्यक्ष विजय गच्छदारदेखि सबै जसो मधेशी दलका अध्यक्षहरुले स्वरमा स्वर मिलाएर संघियता बिनाको संविधान नमान्ने खुलस्त पारेका छन् ।
यता माओवादी भित्रको वैद्य पक्षले क्रान्तिबाट मात्र जनसंविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै देशव्यापी जागरुक बनाउने अभियान थालेका छन् । जेठ २० गतेदेखि सरकार विरुद्ध तथा जनसंविधानका लागि आन्दोलन सशक्त पार्ने कुरा माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले खुलासा गरिसक्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी दरपीठ आदेशलाई सदर गरेपछि जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप्न पाइन्न । अब संविधानसभाको आयु लम्ब्याउनका निम्ति लागी परेकाहरु निराश भई अर्को चोर बाटो खोजी गर्दैछन् । तर संविधान बनाएर जारी गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको बेला सभासद्हरु मौनब्रत बसिरहेमा आगाम िदिन ६०१ सभासदका लागि खतरनाक सावित हुनेछ ।
झारा टार्ने काम भए ६०१ सभासदहरु विद्रोह र दवावको जाँतोमा पर्ने र परिणाम कस्तो आउने छ, समय र परिस्थितिले नै बताउने छ । संधै भत्ता खान पल्केकाहरुलाई भत्ता छेराउने अवस्था आएपछि के हुन्छ ? कल्पना गर्न हतार होला । नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेरी गरेमा न्यायिक सर्वोच्चताको प्रश्न पनि उठ्ने छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्धारण गरेको संविधानसभाको अवधिलाई पटक–पटक संशोधन मार्फत लम्ब्याउनेहरु संविधान निर्माणको काममा खासै ध्यान नदिंदा बखेडा बढेको हो । संधै सत्ताको खेलमा लाग्नेहरु विदेशको शैयर र भत्ता कमाउने बाहेक अरुतिर गम्भीर हुनै सकेन । भ्रष्टाचार त उनीहरुलाई सदाचार सावित भएको छ । जनताको करबाट असुल गरिएको रकम भत्ता र तलवको रुपमा खाने सभासदहरुले १६ अर्व संविधान बनाउने नाउँमा खर्च गराएको छ । यतिका रकम अब ६०१ बाट दामासाही गरी घर घरानाबाट असुल उपर गरी उनीहरुले भत्ता अर्थात् ज्याला लिएर काम नगरेको (संविधान नबनाएको) हुँदा जेल चलान गरी दण्डित गर्नु पर्ने विचार यो साता बसन्तपुरमा बसेको बुद्धिजीवीहरुको वैठकमा व्यक्त गरिएको छ ।
१२ बुँदे समझदारी जनआन्दोलन–२ वृहत् शान्ति सम्झौता, चार बुँदे सम्झौता र सात बुँदे सहमति जस्ता अनेकौं सहमतिहरुलाई लत्याउँदै नेताहरु आ–आफ्नो छोराछोरी घर परिवारलाई मात्र हेर्न सपार्ने काम गरेकोमा जनता आन्दोलित छन् । राष्ट्रको राजश्व खाने जनताको करबाट उठेको रकम पचाउने नेताहरुलाई काल कोठरीमा नपु¥याएसम्म भत्ता असुल उपर नहुने चर्चाले आगामी दिन भ्रष्ट नेताहरुलाई देश देश छाड्ने परिस्थिति नजिकिंदै गएको देखिन्छ । यसैले अब संविधान बनाउन ढिलाई गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नु सरह हुनेछ । यो कुरा बुझेर नेताहरुले काम गरेनन् भने नेपालमा भयावह अवस्था आउने खतरा रही रहन्छ ।
