दोहा (कतार)– गैर आवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष जिवानाथ लामिछानेले कतारवासी नेपालीजनलाई सामुहिक लगानीका योजनामा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।लामिछानेले नेपालमा जलविद्युतका क्षेत्रमा सामुहिक लगानीको लागि गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनआरएनए– आइसिसी) ले समन्वय गरिरहेकोले निश्चिन्त भई सहभागी हुन पनि आग्रह गरे ।
एनआरएनएले प्रकृयागतरुपमा जुनसुकै आकारको पुँजीलाई पनि स्वागत गर्ने उनको स्पष्टोक्ति छ । दुवईमा गत शुक्रवार आयोजना भएको सामुहिक लगानीवारेको एक अन्र्तकृयामा सहभागी हुन जाने क्रममा लामिछानेले कतारस्थित नेपालीजनसँग पनि छलफल गरेका हुन् ।
गत बुधवार दोहा आएका लामिछानेसंग सामुहिक लगानीकावारेमा अन्र्तकृया गर्न एनआरएनए कतार च्याप्टरले एक विशेष भेलाको आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा लामिछानेले सामुहिक लगानीवारेको योजना प्रस्तुत गर्नुका साथै कतारवासी नेपालीका विभिन्न जिज्ञासालाई पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
सन् २००३ मा एनआरएन सुरु भएको वेलादेखि नै सामुहिक लगानीको अवधारणा शुरु भएको उनको भनाई थियो । सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न यो अवधारणा आएको उनले बताए ।
यसअघि लगानी कोष र १ सय अर्व लगानीको अवधारणा आएको भए पनि अघि बढ्न नसकेको स्विकारोक्ति पनि उनले दिएका छन् । ‘एनआरएनवारे क्रिटिकल कुरा धेरै सुनेपछि आइन्दा गम्भिर हुने सोच लिएर काठमाण्डौ अधिवेशनवाट कर्मभूमि फर्केका हामी अव भने पुर्णरुपमा स्पष्ट बनेर आएका छौं,’ उनले भने । १ सय मेघावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने घोषणा काठमाण्डौमा नै गरेको उनले सम्झाए ।
साना, मझौला र ठूलो लगानी गरी ३ वटा तह बनाएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले हालका लागि १ लाखवाट १ करोड लगानीको सिमा तोकेको पनि जानकारी दिएका छन् । १ लाखभन्दा सानो लगानी गर्न चाहनेले समुह बनाई १ लाखको सिमाभन्दा माथि पुगेर कर्पोरेट लगानीकारुपमा आउनसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
एनआरएन ऐन अनुसार एनआरएनएको लगानी वैदेशिक लगानी सरह हुने, शुरुको पूँजिमा कर नलाग्ने र पछि फिर्ता लैजान चाहेमा परिवर्तित विदेशी मुद्राका रुपमा लैजान सकिने ब्यवस्थावारे जानकार रहन उनले सुझाव दिए ।
‘मुलुकमा विजुली उत्पादन भएको १ सय वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सुख्खा मौसममा १६ देखि २० घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि हामीलाई जलविद्युतको क्षेत्रमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने कर्तब्यबोध गराएको छ’ देशमा ३० प्रतिशतले मात्र विजुली पाएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने ।
‘लगानी सुरक्षित हुने, प्रतिफल पनि दिने र राज्यलाई सेवा पनि हुने’ उनको भनाई थियो– ‘यसैले पनि हालका लागि शुरुवातका रुपमा हाईड्रोपावरमा लगानी गर्ने सोच बनाइएको हो ।’ परियोजनाको समापनपश्चात् ‘पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ गरेपछि त्यसको भुक्तानी विद्युत प्रधिकरणवाट हुने, निर्माणका वेला दुर्घटना भए विमा कम्पनीले तिर्ने हुनाले पनि जलविद्युतको लगानी हरेक पक्षबाट सुरक्षित रहेकोमा ढुक्क रहन उनले कतारवासीलाई सुझाव दिए ।
१ सय मेघावाटको जलविद्युत परियोजनाका लागि १५ देखि १६ अर्व रुपैयाँको लगानी चाहिने उल्लेख गर्दै उनले हाल बैंकहरु पनि सो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको अनुभव सुनाए । ३० र ७० को अनुपातका एनआरएनए र वैंकको लगानी रहने पनि उनले जनाएका छन् । २०७१ सम्म उत्पादन गरेर नेशनल ग्रिडमा आवद्ध हुनुपर्ने परियोजनाको लक्ष्य पनि उनले प्रस्तुत गरे । ‘हाईड्रो पावर भनेको दिर्घकालिन लगानीको क्षेत्र हो’ उनको तर्क थियो ।
गत वर्ष सरकारले उर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै नीजि क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गरेकोले ‘राज्यका निम्ति कर्तब्य’का रुपमा पनि लगानी लगाउन उनले आह्वान गरे । २०१२/१३ लाई लगानी बर्षका रुपमा घोषणा गर्दै सरकारले लगानी ल्याउन सहयोग गर्ने बताएकोले पनि यो एक सु–अवसर अुने उनको राय छ ।
५० वटा परियोजना सरकारले पहिचान गर्ने र जानकारी गराउने आश्वासन पाएको उनले खुलासा गरेका छन् । सामूहिक लगानीलाई सहज बनाउन एनआरएनएका हरेक एनसिसीभित्र विशेष कमिटी बन्ने उनले जनाएका छन् । आगामी अक्टोवरसम्म कम्पनी स्थापना हुने उनले जनाए ।
एनआरएनएको पाँचौ अधिवेशनपछि पहिलोपटक कतार आएका लामिछानेले सामुहिक लगानीवारे थप स्पष्ट पार्नका लागि शुक्रवारको समय मिलाएर फेरि पनि कतार आउने प्रतिवद्धता दिएका छन् ।
कार्यक्रमको अन्तमा अध्यक्ष लामिछानेले एनआरएनएका गतिविधिहरूमाथि पनि संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पारे । पाँचौं विश्व सम्मेलनपछि विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, टास्कफोर्सहरूको गठन, फण्ड र च्यारिटी कलेक्शन लगायतका काम भएको उनले बताए । च्यारिटीका लागि डेढ करोड संकलन भएको उनले जनाएका छन् ।
एनआरएनएको भवन बनाउनका लागि पहल भएको र यो कार्यकालमा कम्तिमा जमिनसम्म भएपनि किन्ने उनको भनाई थियो । यसपटक ३ साता नेपाल बसेको र संस्था दर्ताका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले एनआरएन ऐन परिवर्तन सम्भव छैन । यो ऐनका कुरा मानेर त्यस अनुसार संस्था दर्ता गर्न सकिँदैन’ उनले भने ।
