काठमाडौं– ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पश्चिम सेती जलविद्युत निर्माण गर्न चिनिया कम्पनी थ्रि गर्जियनसँग गरिएको सम्भौता खारेज गरिए नेपालमा फेरि कहिल्यै पनि ठूलो विदेशी लगानी नआउने चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री बोगटीले बोलपत्र आब्हान गर्दा ढिला हुने भएकोले राष्ट्रिय हितकालागी छिटो गर्न सो कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको दावी गर्दै सुरुवातमै यसको विरोध गरेर अवरोध गरिए नेपालमा विदेशी लगानी रोकिने र मुलुक अध्यारो तर्फ धकेलिने चेतावनी दिए ।
उनले मन्त्रालयले विद्युत ऐन २०४९ को धारा ३५ अनुसारको ब्यवस्था अनुसार सरकार आफैले गर्न सक्ने ब्यवस्थामा टेकेर सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन लागत बढ्ने र समयभित्र आर्थिक स्रोत जुटाउन नसके सम्झौता खारेज हुन सक्ने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री बोगटीले पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकोले समयमै निर्माण सम्पन्न होस भन्ने सदभाव राख्न सबै सँग आग्रह गर्दै १२ महिना नै ७ सय ५० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको निर्माण नेपालको लागी कोशे ढुङा हुने दावी गरे ।
उनले सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने प्रमाण दिए कारवाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सम्झौतालाई बङग्याएर अवरुद्ध गरिए मुलुकलाई ठूलो घाटा हुने चेतावनी दिए ।
आफ्नो सबै काम पारदर्शी भएको भन्दै थ्रि गर्जीयनसँग रातारात हतारमा सम्झौता नगरी पहिला देखिनै प्रक्रिया चलिरहेकोले सोही अनुसार प्रकृया पुर्याएर गरेको दावी उनले गरे ।
मन्त्री बोगटीले अहिलेनै पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिईनसकिएको स्पष्ट पार्दै आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक मुल्याङकन गरेपछि मात्रै अनुमाति दिने जानकारी दिए ।
उनले आयोजनाको विकासकोलागी चाईनिज कम्पनीले ७५ प्रतिसत लगानी गर्ने र २५ प्रतिसत विद्युत प्राधिकरणको सेयरकालागी चिनकै एक्जीम बैंकबाट सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी दिदै आयोजनाकोलागी ट्रान्समिसनलाईन निर्माणकालागी सरकारलाई एक्जीम बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने समझादरी भएको बताए ।
विद्युत खरिद सम्झौता अहिलेसम्म नभएको जानकारी दिदै लगानी रकमको निश्चिततापछि सो सम्झौता गर्ने र आयोजनको अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च निर्माण गर्ने कम्पनीले नै बेहोर्ने बताए ।
मन्त्री बोगटीले माओवादीले नै अवरुद्ध गरेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण प्रक्रिया खारेज गर्ने पक्षमा आफू नभएको स्पष्ट पार्दै नमिलेको केही कुरा मिलाएर नेपालको हितमा आयोजना निर्माण सुरु गराउने पक्षमा आफू लागिपरेको जानकारी दिए ।
आफ्नो योजना अनुसार काम भए छिट्टै नै लोडसेडिङ पाँच घण्टामा सिमित हुने दावी गर्दै चुहावट नियन्त्रण, कुलेखानीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर र भारतबाट थप विद्युत ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने अन्तिम तयारी भईरहेको समेत जानकारी दिए ।
साक्षात्कारमा पूर्व उर्जामन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशसरण महतले अपारदर्शी ढंगले मुलुकलाई लाभ प्राप्त नहुने गरी गरिएको सम्झौता परिमार्जन गरी प्रतिष्पर्घा गराएर सम्झौता गर्नु पर्ने माग गरे ।
उनले प्रतिष्पर्घा विना अपरादर्शी ढंगले गरिएको सम्झौताले छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै यसले राम्रो परिणाम नदिने चेतावनी दिए ।
साक्षात्कारमा पूर्व जलस्रोत मन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणाले अन्तर्राष्ट्रि बोलपत्र आब्हान गरेर प्रतिष्पर्घाबाट मात्र आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिनु पर्ने धारणा राख्दै सम्झौता हतार र अपरादर्शी रुपमा गरेकोले अनियमितताको आशंका बढाएको बताए ।
उनले आयोजना निर्माण पारदर्शी र राष्ट्रको हित अनुकुल हुने गरी मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
पश्चिम सेतीमा बाटोसहित संरचना निर्माणमा करिब दुई अर्ब लगानी भईसकेको त्यस्तै डीपीआर समेत तयार सकेको अवस्थामा त्यो सम्पत्तिको मुल्याङक गरेर त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा अस्पष्ट भएको बताए ।