काठमाडौँ- मुख्य तीन दलका शिर्ष नेताहरुले शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउने गरी कामको बाँडफाँड गरे पनि अझैसम्म कुनै पनि विषयमा सहमती हुन सकेको छैन । नियमित जसो छलफल भइरहे पनि दलहरुका आ–आफ्नै अडानले कुनै पनि विषयमा सहमती हुन नसकेको हो ।
शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसके पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमतीको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा लिनु भएको थियो । एउटा विषयमा सहमती गरेर अर्को विषय प्रवेश गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै विषयमा सहमती भएको छैन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतीका लागि तीन हप्ताभित्र माओवादी पूर्व लडाकुका आधा शिविर हटाइसक्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो विषय सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेर टुङ्गाउने बताइएको थियो । तर विशेष समतिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विशेष समितिको बैठक नै नबोलाएपछि कांग्रेस र एमालेका सदस्यले लिखित आग्रह नै गरे । तर अझै पनि बैठक आह्वान हुन सकेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजनमा जर्नेल पाउनै पर्ने माओवादीको बटम लाईन नभएको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरण, महासचिव रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा ब्रिगेडियर जनरल पाउनु पर्ने अडान नछाड्न खबरदारी गरेका छन् । अनि राजनीतिक सहमति गरेर सेना समायोजनका लागि बन्ने महानिर्देशनालयमा लडाकूको प्रतिनिधित्व गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सेना समायोजनको विषयलाई यस्तै लथालिङ्गै छोडेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तिर लागे पनि त्यसमा पनि सहमती जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनु र माओवादीले सत्य निरुपण तथा वेपत्ताको खोजविनका विषयलाई बढी जोड दिएका कारण यो विषयमा पनि सहमती हुन सकेको छैन । शान्ति प्रकृयामा यस्तै अल्झनले संविधान लेखनको काम भने अहिले ठप्प छ ।
