टोकियो – इलेक्ट्रोनिक कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउन नेपालमा पहिलोपटक ‘डिजिटल सिग्नेचर’ (विद्युतीय हस्ताक्षर) को प्रचलन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्न साँचो हस्तान्तरण गरेर गत बिहीबार यसको सुरुवात गरे । अहिलेसम्म विद्युतीय हस्ताक्षर प्रविधि नहुँदा सही व्यक्तिले कारोबार गरेको भन्ने विषय यकिन हुन सकेको थिएन ।
विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण जिम्मा प्रधानमन्त्रीले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएका छन् । ‘बिद्युतीय हस्ताक्षर सुरुको साथै प्रमाणीकरण कार्य सुरु भएपछि यसमा जालसाजी हुने सम्भावना कम हुन्छ,’ प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले भने । अहिलेसम्म विद्युतीय माध्यममार्फ जति पनि कारोबार भइरहेको छ ती सबै सम्बन्धित निकायले नै दिने एउटा पिन नम्बरको आधारमा चलेको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षर जारी भएपछि दुइ किसिमको नम्बर हुन्छ । दुइवटा पिन नम्बर आवश्यक पर्ने र त्यो नम्बरको दर्ता ‘रुट र्सर्टिफिकेसन अथोरिटी’ मा हुनुपर्ने भएकाले अर्काले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । यसलाई एटिएम कार्ड जस्तै खालको मार्ट कार्ड युएसबी (पेनड्राइभ) स्मार्टफोनमा राख्न सकिन्छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राज्य सञ्चालनका परम्परागत ढर्राहरुमा सुधार गर्दै प्रभावकारीरुपमा जनतासम्म सेवा पुर्याउन सूचना प्रविधि सहयोगी हुने बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराधलाई समेत यस्ता प्रविधिले नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुनेछ,’ उनले भने । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको पाँच वर्षछि नेपालमा डिजिटल हस्ताक्षर सुरु भएको हो । ***
