काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म रोजगारीको खोजीमा २३ लाख ४ हजार युवाहरू बिदेसिएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ र श्रम विवादलगायतले रोजागरी सिर्जना नभएपछि यति ठूलो संख्या बिदेसिएको हो ।
विभागका अनुसार माघसम्म कतारमा सबैभन्दा बढी ६ लाख ५२ हजार १ सय २८ कामदार गएका छन् । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि रंगशाला र पूर्वाधार निर्माणका काम तीब्र भएकाले त्यहाँ नेपाली कामदारको माग बढी छ । त्यहाँबाट अझै नेपाली कामदाको माग आइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म मलेसियामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ७५, साउदी अरबमा ४ लाख ५३ हजार ७ सय ६५, सयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा २ लाख ९५ हजार १ सय ७१, कुवेतमा ५३ हजार, बहराइनमा ३८ हजार र ओमनमा २४ हजार कामदार पुगेका छन् ।
तर, आकर्षक गन्तव्य अमेरिका, जापान, पोल्यान्ड र इजरायललगायत मुलुकमा भने न्यून कामदारमात्र पुगेका छन् । सरकारको कमजोर पहल र व्यवसायीकै बेवास्ताका कारण यी मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको हो । यी मुलुक जाने कामदारले खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा करिब १० गुणासम्म बढी पारिश्रमिक पाउँछन् ।
विभागले कडाइ गर्दा तीन महिनायता बिदेसिनेको संख्या घटे पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र २० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । यी मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर हुनुका साथै कामदारहरू न्यून पारिश्रमिकमै जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय खाडी मुलुक र मलेसियामा कामदार माग ह्वात्तै बढे पनि त्यसअनुसार कामदार पठाउन नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । माग पूरा गराउन समस्या रहे पनि कामदारले भने एक दशकअघिकै पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । सरकारको कमजोर कूटनीतिक पहल र सीमपूलक तालिमको अभावमा नेपाली कामदारको पारिश्रमिक न्यून भएको हो । नेपाली कामदारको पारिश्रमिक भारत र फिलिपिन्सका नागरिकको तुलनामा आधा छ ।
खाडी मुलुक र मलेसियामा प्रतिकामदार मासिक पारिश्रमिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ छ । ती कामदारले विदेश जाँदा एजेन्ट तथा म्यानपावर एजेन्सीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका हुन्छन् । कामदारको वर्षभरिको कमाइ ऋण र ब्याज तिर्नै ठिक्क हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार म्यानपावरबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाकै कारण कामदारले तिर्नुपर्ने लागत खर्च बढ्दै गएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजू सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल भए कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताउँछन् । “कामदारलाई विदेशमा रोजगार दिने काम व्यवसायीको जस्तो मात्र भएको छ, सरकारको भूमिकै छैन,” उनी भन्छन्, “यो विषयमा सरकारले चासो राखी कूटनीतिक पहल गरे कामदारको पारिश्रमिक पक्का बढ्छ ।” नेपालबाट अदक्ष कामदारमात्रै गएकाले पनि पारिश्रमिक बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । कामदारलाई तालिम दिएर अर्धदक्ष मात्र बनाउन सके पनि पारिश्रमिक बढ्नेमा उनी ढुक्क छन् ।
खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएकाले तत्काल उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन् । ***
