काठमाडौ- थारूहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले सरकारले समावेशी विधेयक फिर्तासहितका माग पूरा नभए आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढाल्ने चेतावनी दिए ।
उनले थारूहरूको पहिचानको विषयमा निरकुंश ढंगले अगाडि बढेर राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि घात गरी मुलुकलाई विखण्डनतिर लैजान लागेको दाबी गर्दै थारूहरूले संयूक्त रूपमा त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । उनले मधेसी र थारू समुदायबीच भिडन्तको अवस्था नआओस् भनेर विधेयक फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको स्पष्ट पारे ।
उनले थरूहट, आदिबासी जनजाति, दलित र महिलाको आन्दोलनका घाइतेलाई बेवास्ता गरेर जनयुद्धका घाइतेलाई मात्रै सरकारले राहत दिन लागेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अन्य आन्दोलनको अपमान आफूहरूलाई सह्य नभएको बताए ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभासद रुक्मिनी चौधरीले थारूहरूको पहिचान नष्ट गर्ने गरी थारू भूमिलाई मधेसी भूमि बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरिन् । उनले १५ दिन भित्र आफ्ना माग पूरा नगरिए संविधानसभामा रहेका ३७ जना थारू सभासदले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले चितवन, सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, कैलाली र कन्चनपुर लगायतका थारूहरूको थाकथलोलाई निमिट्यान्न पार्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले त्यस विरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताइन् ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले तराईलाई मधेस बनाउने योजना राष्ट्रघाती भएको बताए । उनले राज्यले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भन्दै थारूहरू पहिला थारू त्यसपछि मात्र पार्टी भन्ने मान्यताको साथ एकजुट भएर पहिचानका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए ।
लोकतान्त्रिक थारू संघका महासचिव बलदेव चौधरीले थारू भूमिको पटक पटक बलात्कार भएको भन्दै थारूमाथिको आक्रमण र हस्तक्षेप विरुद्ध जस्तो सुकै प्रतिकारमा उत्रन पनि आफूहरू तयाररहेको बताए । उनले भूमिपुत्र थारूलाई मधेसी बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
