काठमाडौं – भावी संविधान लेखनमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटाउने दलहरुको प्रयास आज पनि सफल हुन सकेको छैन ।
आइतबार बसेको बैठकमा सबै पार्टीका तर्फवाट शासकीय स्वरुपमा विषयमा खुलेर छलफल भएकाले हिजोको बैठकमा सहमति बन्ने नेताहरुले बताएका थिए। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा शासकीय स्वरुपमा सहमति हुन नसक्नुमा दलहरुले एक अर्कालाई दोष लगाए।
माओवादीबाट समिति सदस्य रहेका देव गुरुङले कांग्रेस र एमालेका नेताले शान्ति प्रक्रियालाई मात्र जोड दिएकाले सहमति हुन नसकेको आरोप लगाए। यता कांग्रेस र एमाले नेताहरुले भने माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई छाडेर संविधान लेखनमा मात्र जोड दिएकाले सहमति नभएको बताए। आइतबारको बैठकमा उपसमिति संयोजक एवं एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्य दलले तयार गरेको मिश्रित प्रणालीमा सहमति बन्न सक्ने बताएका थिए। उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजकत्वको समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावप्रति कांग्रेसले यसअघि नै असहमति जनाइसकेको छ।
एउटा विषय टुङग्याएर मात्रै अर्को विषयमा प्रवेश गर्ने निर्णय अनुसार शासकीय स्वरुपबाट उपसमितिमा सहमतिको प्रयास भएको हो। भएका सहमति पनि उल्टिन थालेपछि यसअघि बसेको उपसमितिको बैठकले हरेक विषयमा अन्तिम निर्णय गरेर मात्रै अगाडी बढ्ने सहमति गरिसकेको छ। नयाँ लेखन हुने संबिधान अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका विषयमा दलहरुका बीचमा सहमति जुटन बाँकी छ।
