काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने १८ दलको खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ती दलको खारेजी प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले जानकारी दिए ।
‘पटक-पटक खर्च विवरण माग्दा पनि नबुझाउने ती दललाई ७ दिनको सफाइ मौकासहित अन्तिम म्याद दिएका छौं,’ शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस अवधिभित्र नबुझाए करिव-करिव खारेजी हुनेछ ।’ खारेजी प्रक्रियामा रहेका ती दल संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् ।
आयोगले संविधानसभामा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीलाई भने प्रक्रिया नपुर्याई विवरण बुझाएको भन्दै सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस पार्टीका एक सभासद् राजकुमार नाल्बो हाल निलम्बित छन् ।
कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीका अनुसार संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दल माओवादी र तेस्रो ठूलो दल एमालेले समयमै खर्च विवरण बुझाएका छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस, मालेलगायत केही दलले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी समयसीमा नाघेपछि खर्च बुझाए ।
‘धेरैजसो दलले वार्षिक प्रतिवेदनमा २५ हजारभन्दा धेरै खर्च गरेको रकम विविधमा राखेका छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यस्ता रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने हेक्का दलहरुमा देखिएन ।’ उनले आगामी वर्षदेखि निश्चित तालिकामा सवै दललाई समयमै खर्च विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
आयोगले आगामी वर्षदेखि आर्थिक कारोबार गर्ने एक व्यक्ति तोक्न सवै दललाई पत्राचार गरेको छ । ***
