टोकियो – जापान सरकारले उपभोक्ता करको दरमा बृद्धि गरी १० प्रतिशत बनाउने कुराको ब्यापक बिरोध भईरहेकै बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भने सो दर कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत सम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
जापानमाथि बढ्दै गएको ऋणको भार कम गर्न र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन पनि त्यसो गर्नुपर्ने आइएमएफको सुझाब रहेको छ । आइएमएफका सल्लाहकारले वासिङ्टनमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जापान सरकारले हाल अगाडि ल्याएको सन् २०१५ भित्रमा उपभोक्ता करको दरमा दोब्बर गरी १० प्रतिशत पुर्याउने कुरा पर्याप्त नभएको धारणा ब्यक्त गरेका थिए । त्यसको लगत्तै जापानका उपप्रधानमन्त्री काचुया ओकादाले न्युनतम पेन्सन सुबिधा उपलब्ध गराउनको लागि पनि सन् २०२० सम्ममा उपभोक्ता कर १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने हुन सक्ने बताएका थिए ।
पछिल्लो समयमा यूरोपियन देशहरुमा देखिएको तीब्र आर्थिक संकटका कारण बिश्व अर्थतन्त्रमा अपेक्षा गरिएअनुसारको बृद्धि नहुने देखिएपछि आइएमएफले प्रमुख अर्थतन्त्रका देशहरुको आर्थिक नीतिलाई बिशेषरुपले हेर्न थालेको पाईन्छ । आइएमएफले विश्वको आर्थिक बृद्धिदर सन २०१२ मा ४ प्रतिशतको पुर्वानुमान गरे पनि त्यसलाई कम गरेर ३ दशमलब ३ प्रतिशतमा झारेको छ भने १७ वटा यूरोपियन देशहरुको आर्थिक बृद्धिदर सन २०१२ मा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरेको छ । साथै, यूरोपियन क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान हुने हो भने सन २०१३ मा विश्वको अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ३ दशमलब ९ प्रतिशत रहने अनुमान पनि आइएमएफले गरेको छ । चीन तथा भारत जस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुको बृद्धिदरमा पनि अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नकरात्मक असर पर्ने खतरा भएको आइएमएफले जनाएको छ ।
