काठमाडौं- जापानले नेपालबाट औधोगिक प्रशिक्षार्थी कामदार खुला गर्दा हौसिएका म्यानपावर कम्पनीको उत्साह अहिले हराएको छ । प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेपछि कामदार पठाउने अनुमति पाएका ६३ संस्थाले यस वर्ष अनुमतिपत्र समेत नवीकरण गराएका छैनन् ।जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन -जिट्को) अन्तर्गत १ सय ४७ वटा संस्थाले मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छन् । गत वर्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित अनुमति लिने एजेन्सीको संख्या २ सय १० वटा थियो ।
नेपाली कामदारको धेरै माग नआउनु, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, प्रवर्द्धन तथा सेवा शुल्क थोरै र सरकारी पक्षबाट बजार प्रवर्द्धन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले जापान पठाउन नसकिएको म्यानपावर कम्पनीले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले जापान कामदार पठाउन इच्छुक कम्पनीलाई यस वर्ष थप गरेको छैन । जिट्को अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन इच्छुक कम्पनीले जनवरीभित्र आवेदन दिन वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस पटक विभागले सूचना जारी गरेन ।
विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले जापानी कम्पनीको माग अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेकाले कम्पनीको संख्या कटौती गर्नु आवश्यक भएको बताए । ‘धेरै एजेन्सीले जिट्को अन्तर्गत कामदार पठाउनुलाई खाडी मुलुकमा पठाएजस्तै सोचेका छन्,’ उनले भने, ‘यो पूर्णरूपमा गलत हो ।’
