काठमाडौं- मुख्य हिस्सेदार शक्तिहरू ए.नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस शान्ति र संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा फेरि एक पटक आमने- सामने भएका छन् । दुवै शक्तिको स्वार्थ बाझिएको र एकआपसमा टकराएकाले शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न र पूर्वघोषित मितिभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन असम्भव र अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
ए.माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच शान्ति र संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । मूलतः नेपाली कांग्रेस शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गरेर मात्र संविधान निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अडान र मान्यतामा छ भने एमाओवादी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई एकै साथ अघि बढाएर सम्पन्न गर्ने सोचमा रहेको छ ।
शान्ति र संविधान निर्माण कार्य एकैसाथ सम्पन्न गर्ने माओवादीको अडान र मान्यतामा नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउने सम्भावना अब न्युन भएको छ । माओवादीले लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनमा मात्र बढी जोड दिंदै कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना समाप्त गर्ने कार्यलाई संविधान निर्माणपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ ।
संविधान निर्माण नभएसम्म कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने काम पनि अघि बढ्न नसक्ने ए.माओवादीको तर्फबाट अडान लिनुपर्ने वैद्य समूहको प्रस्ताव भएकाले माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको अवस्थामा बैठकको निर्णय विपरीत सरकार जान सक्ने स्थिति छैन । माओवादी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई निर्णय उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा नरहेकाले कांग्रेसले संविधान निर्माण कार्यमा व्यवधान सुरु गरेको छ । कांग्रेसकै अनुकूलको जनविरोधी संविधान बनाउनुभन्दा संविधान नबने पनि केही फरक नपर्ने अडानमा माओवादी पक्ष देखिएको छ ।
वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग गरी वाईसीएलसाग रहेका सम्पूर्ण हतियार राज्यलाई नुबझाएसम्म नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माण कार्यलाई अघि नबढाउने पक्षमा पुगेको छ । कांग्रेसलाई आफ्नो यस अडानमा अविचलित रहन भारत र अमेरिकाले सुशील कोइरालालाई दवाव दिइरहेको कोइराला निकट स्रोतले जनाएको छ ।
शासकीय स्वरूप निर्धारणमा पनि कांग्रेसले लिएको पछिल्लो अडानका पछाडि मूलतः भारतीय शासकवर्गको दवाव रहेको स्रोतको दावी रहेको छ । नयाँ संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार दिने विषय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना तथा महत्वाकांक्षामा केन्द्रीत रहेको बुझाइमा रहेको कांग्रेस कुनै पनि हालतमा माओवादी र एमालेको सो साझा प्रस्ताव नस्वीकार्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले जनायो ।
नयाँ संविधानमा कार्यकारी अधिकारयुक्त राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति बन्न चाहेको विश्वासमा रहेको कांग्रेसलाई भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा दह्रो अडान कायम राख्न सल्लाह दिएको स्रोतको भनाइ छ । माओवादीलाई अन्ततः वेष्ट मिनिष्टर शैली (बेलायती)को संसदीय प्रणालीमा अवतरण गराई दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई निरर्थक प्रयोजन र औचित्यविहीन तुल्याउन भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गरेको दावी गर्ने स्वतन्त्र विश्लेषकले पनि सजिलैसँग सहमतिको आधारमा शान्ति र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुने वातावरण बिग्रदैं गएको ठोकुवा गरेका छन् ।
