काठमाडौँ- माओवादी नेताहरूको लगानी रहेको बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पताललाई माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ८६ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ । नाफामुखी निजी अस्पताललाई स्थानीय बासिन्दाको स्वीकृतिबिना नै सो जग्गा प्रदान गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २२ गतेको बैठकले गरेको सो निर्णयलाई अझै गुपचुप राखिएको छ । सो बैठकको १५ नं. निर्णयमा ‘जनमैत्री अस्पताललाई सरकारी जग्गाको ४० वर्षसम्म भोगाधिकार दिने’ व्यहोरा उल्लेख छ । काठमाडौँ उत्तरमा पर्ने जितपुरफेदी गाविसको वडा नं. ९ मा रहेको सामुदायिक वनको जग्गा अस्पताललाई दिइएको हो ।
६३ रोपनी ४ आना, १० रोपनी र १३ रोपनी गरी तीन कित्ता रहेको जग्गा सो अस्पताललाई प्रदान गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सूत्रले बतायो । स्थापनाकालदेखि नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालगायतको सो अस्पतालमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा १ करोड रुपियाँ अनुदानसमेत दिइएको थियो । प्रचलित मूल्यअनुसार प्रतिरोपनी ३५ लाख रुपियाँ पर्ने सो जग्गाको मोल कम्तीमा पनि ४० करोड रुपियाँ पर्ने बताइन्छ ।
माओवादीले आफ्नो अस्पताललाई सरकारी जग्गा दिने प्रस्ताव ल्याएपछि नवलपरासीको अर्को अस्पताललाई पनि १० बिघाभन्दा बढी जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव मधेसी नेताहरूले ल्याएका थिए । ‘त्यसपछि सिरवार गाविस वडा नं. ४ मा १० बिघा १ कठ्ठा पौने ९ धुर जग्गा योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सा समाज नेपाल नामक संस्थालाई समेत दिन सरकार बाध्य भयो’- मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतले बुधबारसँग भन्यो । खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्घोष गर्दै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष दाहालकै दबाबमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको बताइन्छ ।
सल्यानका कृष्णप्रसाद शर्मा अहिले जनमैत्री फाउन्डेसनका अध्यक्ष छन् । फाउन्डेसनले नै अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै भवन नभएकाले अहिले भाडामा मेडिकल कलेज चलाइएको खनालले बताए । अस्पतालतर्फ भने डा. रवीन्द्रराज भण्डारीले व्यवस्थापन हेर्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालनको योजनासहित माओवादी कार्यकर्ताले सहयोग सङ्कलनका लागि दुई वर्ष पहिले सप्ताह पनि लगाएका थिए । त्यही बेला उनीहरूले त्यो जग्गामा आँखा गाडेका थिए । ‘सुरुमा जितपुरफेदी-५ को जग्गाका लागि सिफारिस लिन आए पनि स्थानीय बासिन्दाले सहमति नदिएपछि वनको जग्गामा आँखा गाडेका हुन्’- स्थानीय विष्णु अर्यालले भने- ‘समुदायले प्रयोग गरिरहेको सामुदायिक वन हड्पेर स्थानीयको जङ्गलमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिएको छ, यो हामीलाई सैह्य हुँदैन ।’
जग्गाका लागि २०६८ असार १९ गते गाविसले सिफारिस दिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग पनि सल्लाह गरिएको देखिँदैन । गाविस सचिव मधुसूदन रिसालले ‘आफूले सिफारिसमा नियमानुसार दिन मिल्ने भए मात्र भोगाधिकार दिन’ अनुरोध गरेको बताउँछन् । विरोध हुने देखेरै गाउँलेसँग कुनै लिखित सहमति नगरिएको भन्दै रिसालले ‘माथिको आदेश मानेको’ जानकारी दिए ।
