- प्रतिमा बाँस्कोटा
काठमाडौ- सुन्दै अचम्म ! प्रहरीले खान्कीबापत जति रकम पाउँछन्, त्यसको चार गुणा तिनै प्रहरीले पाल्ने कुकुरलाई दिइँदो रहेछ ।हालै स्वीकृत टेन्डरलाई आधार मान्दा माघ १ देखि प्रहरीका कुकुरका लागि दैनिक २ सय २४ रुपैयाँ खान्की खर्च हुनेछ । तर, उपत्यकामा कार्यरत आईजीपीदेखि सबै तहका प्रहरीको खानाका लागि ५९ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र छुट्टयाइएको छ ।
प्रहरीको खाद्य व्यवस्था महाशाखाले तीन दिनअघि केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम स्कुल र उपत्यकाका तीनै जिल्लामा कार्यरत प्रहरीका लागि रासन ठेक्का सम्झौता गरेको छ । त्यसमा उक्त मूल्य तय गरिएको हो ।
राजधानीको महँगीमा दैनिक करिब ६० रुपैयाँमा एक छाक शाकाहारी खानासमेत धौधौ पर्छ । तर ९ हजार प्रहरी कर्मचारीले ५९ रुपैयाँ ९५ पैसाले बिहान-बेलुकीको खाना र दिउँसोको खाजासमेत टार्नुपर्ने छ । यो माघ १ गतेदेखि २०६९ पुस मसान्तसम्मलाई लागू हुनेछ ।
यति कम रुपैयाँमा रासन ठेक्का धनुषास्थित मिथिला आयल स्टोर्सका प्रोप्राइटर साधु साह सुडीले लिएका छन् । उनीसँग नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध विभागले एक वर्षका लागि ३० करोड ७० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । सुडी जनकपुरका सभासद सञ्जय साहका बुवा हुन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार सभासद साहले बुवाको नाम राखेर अन्य व्यक्ति परिचालन गर्दै यस्ता ठेक्कापट्टा हत्याउने गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जवानका लागि कम्तीमा १ सय १७ रुपैयाँ रासन चाहिने हिसाब निकालेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम रकममा रासन दिन प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने भएकाले प्रहरीभन्दा कुकुरले चार गुणा बढी पाउने अवस्था
आएको हो । यसबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी निराश बनेका छन् । उनीहरूले बढी महँगी भएका स्थानमा कम रासन खर्च राखेर अन्याय गरेको गुनासो गरे । खुद्रा व्यापारी संघका अनुसार १४ परिकारको बजार मूल्य मासिक ३ हजारभन्दा बढी पर्छ ।
‘प्रहरीमा रासनबापत पैसा दिने चलन स्थापित भएकाले ठेकेदारले प्रतिस्पर्धामा रासन खुवाउन असम्भव रकम कबोलेका हुन् । काठमाडौंका गणहरूबाहेक मुलुकभरिका इकाईमा प्रहरीले रासनबापत रकम बुझ्छन् । जतिमा ठेक्का कबोले पनि रकम दिनुपर्ने भएकाले ठेकेदारलाई घाटा हुँदैन । अब ठेकेदारले प्रतिप्रहरी मासिक १ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ ९५ पैसा बाँडे पुग्छ । ठेकेदारले कबोल गरेको रकममा साढे १२ प्रतिशत आफूले राखेर बाँकी रासनबापत वितरण गर्छन् । यही कमिसनबाट उनले कर तिर्छन् र मुनाफा पनि निकाल्छन् ।
ठेकेदारले राजधानीमा रहेका एक नम्बर, दुई नम्बर, दंगा नियन्त्रण र पहरा गण तथा महाराजगन्जको तालिम प्रशिक्षण केन्द्रका ३५ सय प्रहरीलाई मात्र खाना खुवाउनुपर्ने छ । त्योबाहेक मुख्यालय, आयुक्तको कार्यालय मातहतका १२ हजारभन्दा बढी प्रहरीले नगदै बुभmनुपर्छ । कम दरमा ठेक्का पारेपछि प्रहरीले पाउने रासनबापतको पैसा पनि कम हुन्छ । ठेकेदारले ठेक्का पारेपछि सुरुमा कुल रकमको २५ प्रतिशत लैजान पाउँछन् । त्यो एकमुष्ठ प्राप्तिका लागि ठेकेदारले कम रेट राखेर ठेक्का हाल्ने गरेका हुन् ।
‘यो रकमले सामान्य खाजा खानसमेत पुग्दैन, भातको त कुरै छाडौं,’ काठमाडौं परिसरमा कार्यरत एक अधिकृतले भने, ‘मुख्यालयले कम दरमा ठेक्का स्वीकृत गरेर हामीलाई घूस खाऊ भनेको हो ।’ ती अधिकृतले उदाहरण दिए, ‘एउटा सिपाहीको तलब ११ हजारजति हुन्छ, घर भाडा तिर, श्रीमती, छोरा-छोरी पाल, यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनले बढ्दो महँगीसँगै प्रहरीले पाउने रासनभत्तामा समेत पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । अनि मात्र प्रहरी महानिरीक्षकले भन्दै आएको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
