काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘समावेशी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ १० राजदूतको नाम सुनुवाइका लागि समावेश गरेको’ जवाफ व्यवस्थापिका संसद संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई दिएको छ ।सरकारले हालै सिफारिस गरेका १० नयाँ राजदूतको नाम समानुपातिक समावेशी आधारमा नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न समितिले शुक्रबार फिर्ता पठाइदिएपछि मन्त्रालयले आइतबार एक पत्र पठाई उक्त जवाफ दिएको हो ।
‘समावेशीकै हिसाबले नयाँ १० राजदूतको नाम प्रस्ताव गरिएको हो,’ परराष्ट्रले समितिलाई पठाइएको पत्रमा छ, ‘समावेशी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै राजदूत सिफारिसमा महिला तथा जनजातिलाई समेटिएको छ ।’
सरकारले माघ ३ गते पहिलो पटक पचास प्रतिशत कुटनीतिक सेवाका कर्मचारी समेटी दस नयाँ राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाईका लागि शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले ‘प्रस्तावित राजदूतको नामावली मधेसी, दलित र महिला लगायतका बिषयमा पूर्ण समावेशी नदेखिएकोले यथाशीघ्र समावेशिता कायम हुने गरी पठाउन’ भन्दै नाम फिर्ता पठाउने सर्वसम्मत् निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्रका सहसचिव शंकर वैरागी, मुक्तिनाथ भट्ट, रुद्र नेपाल, भरतराज पौड्याल, पारस घिमिरे र प्रह्लाद प्रसाई र राजनीतिक कोटामा राममणि घिमिरे, रविमोहन सापकोटा, कमानसिंह लामा र मायाकुमारी शर्मा गरी सरकारले एकसाथ १० को नाम राजदुतको लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार वैरागी स्विट्जरल्याण्ड, भट्ट डेनमार्क, नेपाल अष्ट्रेलिया, पौड्याल पाकिस्तान, घिमिरे म्यानमार, प्रसाई इजरायल, पोखरेल बेल्जियम, सापकोटा रुस, लामा कोरिया र शर्मा कतारका लागि सिफारिस गरिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पत्रमा राजनीतिक कोटाका चारलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ भने कुटनीतिक सेवाअन्तर्गत सिफारिस गरिएका परराष्ट्रका ६ सहसचिवको नाम अनुभव तथा दक्षताका आधारमा गरिएको उल्लेख छ ।
