काठमाडौं- संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ता गर्न नमानेको अदालत प्रशासनविरुद्ध सरकारले इजलासमा जाने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधवार वा बिहीबार यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मंसिर ९ गते सरकार र संसद्लाई ‘संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने’ फैसला सुनाएको थियो । यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाए । सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्यो । निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ । त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको हो ।
‘प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,’ महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भने, ‘दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन । सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं ।’
सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो ।
