बुधबार, फाल्गुण ०९, २०८०
Wednesday, February 21, 2024
काठमाडौ- शासकीय प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद कायमै रहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा देखिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र निर्वाचनमण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक रहने एमालेको अवधारणामा संविधानसभाभित्रका केही साना दलले समर्थन जनाएका छन् भने दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यसले नेताहरूको ध्यान तान्दै गएको छ ।
परिवर्तनको सन्देश दिन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी रहनुपर्ने माओवादीको अडानप्रति ऊबाहेकका सबै राजनीतिक दल सशङ्कित छन् । यो अवधारणाको अभ्यास गरेका श्रीलङ्का, पाकिस्तानजस्ता देशको असफलता र यस्तै अभ्यास गरिरहेका क्युवा, कोरियाजस्ता देश वंशानुगत प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेकाले पनि कार्यकारी अधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा हुन नहुने तर्क अधिकांश राजनीतिक दल र नेताहरूको छ । ‘यस्तो मोडलले सर्वसत्तावाद निम्त्याउने खतरा हुन्छ’- काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्- ‘जुन माओवादीको चाहना पनि हो ।’
उता, नेपाली काङ्गे्रसले भने अहिलेकै जस्तो संसदीय व्यवस्था ठीक भन्दै संसद्बाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी र निर्वाचनमण्डलबाट चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान लिएको छ । संसदीय अभ्यास नै मान्ने हो भने त्यसले परिवर्तनको कुनै सन्देश नदिने माओवादी बुझाइ र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा तानाशाही हुने काङ्गे्र्रसको बुझाइलाई सन्तुलनमा राख्न पनि एमालेको अवधारणा उपयुक्त विल्पक हुने बताइन्छ । नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्- ‘सबैभन्दा उपयुक्त र साझा विकल्प भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने मोडल नै हो ।’ यसका पछाडि केही सैद्धान्तिक आधार रहेको उल्लेख गर्दै मैनाली थप्छन्- ‘पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता रोकिन्छ । दोस्रो, संसदीय राजनीतिमा देखिएका सबै विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुन्छन् ।
तेस्रो, राष्ट्रपति निर्विवाद र सम्मिलित रहन्छन् र चौथो एउटै पदमा शक्तिकेन्दि्रत रहँदा आउन सक्ने सर्वसत्तावादको खतरा पनि रहँदैन ।’ माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने मोडल नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सफल नहुने नेकपा (संयुक्त)का चन्द्रदेव जोशी बताउँछन् । ‘देशभित्रको शक्ति सन्तुलनभन्दा बाह्य हस्तक्षेप बढी हुने हाम्रो जस्तो देशमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदा त्यसले दुर्गति निम्त्याउन सक्छ’- जोशी भन्छन्- ‘त्यति मात्र होइन, हामीजस्तै विकासोन्मुख श्रीलङ्का, सिरियाजस्ता देशमा यो मोडल असफल भइसकेको छ ।’ जननिर्वाचित सम्पूर्ण विधायकहरूको निर्वाचनमण्डलबाट संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्को विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया