बिहिबार, फाल्गुण १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024
काठमाडौं-संसदीय व्यवस्थाका बेथिति र अनियमितताका साथै नेपाली समाजलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने प्रण गरेर दश वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएको वर्तमान अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटी पनि माओवादी नेताकै हातमा रहेको छ  ।
माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाली जनतालाई सबैथोक दिन नसके पनि कमसेकम आफू मातहतका मन्त्रालयहरू मा भइरहेका बेथितिलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सके कति राम्रो मान्दा हुन् नेपाली जनताले ? तर सरकारका मन्त्रीहरूले सिन्को भाँच्न सकिरहेका छैनन्, जनताका पक्षमा  ।
गत वर्ष यो समयमा ऊर्जामन्त्री रहेका एमाले नेता गोकर्ण विष्टले दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुन दिएका थिएनन्  । आफै सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेर विद्युत महसुल नतिर्नेहरूका लाइन काट्ने काम उनले गरेका थिए  । उनको त्यो रवैयाले गर्दा विद्युत चोरी गर्नेहरूमा एक किसिमको सतर्कता अपनाउन बाध्यता भएको थियो  । सम्भवतः त्यही चुहावटमा कमी भएका कारणले पनि लोडसेडिङको अवधि बढाउन नपरेको हुनसक्दछ  ।
यतिबेला दश वर्षे जनयुद्धबाट खारिएका पाका व्यक्तित्व पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बखत नेपाली जनताले बढी राहतको अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ  । तर नेपाली जनताले गत सोमबारदेखि दैनिक साढे १४ घण्टा लोडसेडिङ को सामना गर्नुपर्ने भएको छ  । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आज भोलिकै समयमा दैनिक साँढे ४ घण्टा बढी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? यो विषयमा जनयुद्धकालीन नेतृत्वलाई मन्त्रीका रुपमा पाएका जनताले सोध्न पाउनुपर्दछ  र मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नु पर्दछ  ।
लोडसेडिङ हुनुमा विद्युत अभाव मात्रैले काम गरेको छैन भन्ने कुरा पटक पटक चर्चा हुने गरेको पाइन्छ  । एक कारण त चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु नै भइहाल्यो, अर्को भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका नीति निर्माताहरूको ठग व्यापारीहरू सँगको मिलेमतो नै हो भन्ने कुरा पनि चर्चामा सुन्न पाइएका छन्  । लोडसेडिङका कारणबाट कम विद्युत खपत गर्नेहरू लाई मात्र कठिनाइ भइरहेको छ  ।
लोडसेडिङ भएका क्षेत्रहरूमा लोडसेडिङको समयमा निरीक्षण गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ  । लोडसेडिङको समयमै पनि ठूलाठूला घरहरूमा बत्ती झिलिमिली देख्न पाइन्छ  । यस्तो के कारणबाट भइरहेको छ त भनेर अनुगमन गरिनु आवश्यक छ  । ठूला घरानाहरूले व्याट्री खरिद गरेर त्यसलाई विद्युत सप्लाइ भएका बखत चार्ज गरेर लोडसेडिङ भएका बखत सर्वत्र अन्धकार भए पनि त्यसको पीडा भोग्न बाध्य भइरहेका हुँदैनन्  ।
जनपक्षीय ऊर्जामन्त्रीले अनुगमनलाई तीव्र बनाएर चुहावट नियन्त्रणका साथै कमिसनखोरी कर्मचारीहरूलाई अनुगमनको दायरामा राख्न सक्ने हो भने मात्रै पनि लोडसेडिङ को समय घटाउन सकिने सुझाव जनस्तरबाट पाइएको छ  । ऊर्जामन्त्रीज्यूले यस्तो अभियानको थालनी गर्न सक्नुहोला ?

तपाईको प्रतिक्रिया