काठमाडौं- सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी ‘जनसत्ता’ ले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलाशले बिहीबार गरेको आदेशमा त्यस्तो प्रक्रिया जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्न पनि भनिएको छ ।
बिहीबार सरकारलाई जनसत्ताको निर्णय ११ गतेसम्मका लागि मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। माघ ११ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउँदै सर्वोच्चले त्यतिबेलासम्म जनसत्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनेको छ।
भुमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही दिनअघि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई बदरको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारसँग निर्णय गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ।
