काठमाडौं- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघको १९ औं साधारणसभाको शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहकारी विकासका लागि लागि छुट्टै सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय गठन गर्न सरकार ध्यान गएको बताउनुभएको हो ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुग्ध, कफी, तरकारी तथा फलफूल, चिया, उखु, जुनार, मौरीपालन, जडीवुटी लगायतको विस्तार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारी संघ संस्थाको छुट्टै मन्त्रालय आवश्यकता परेको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले सहकारी मैत्री वातावरण तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब बन्ने संविधानमा समेत सहकारीलाई आर्थिक विकासको आधारस्तम्भको रूपमा राख्ने विषयमा दलहरुबीच टुङ्गो भईसकेको जानकारी दिनुभयो । गरीवी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जनामा सहकारी उत्कृष्ट मोडल भएको भन्दै भट्टराईले पश्चिमा राष्ट्रहरूमा आएको आर्थिक मन्दीको भयावह अवस्थामा समेत सहकारीहरूले निरन्तर सेवा पुर्याएको स्मरण गराउनुभयो ।
‘अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा सहकारीले योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने तथ्य हाल मुलुकभर क्रियाशिल वित्तीय, कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत विविध क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको विकासले आप्mनो छुट्टै पहिचान कायम गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘सहकारी क्षेत्र वहुआयामिक क्षेत्र हो’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राज्यको नीति अनुरूप उत्पादन, वजारीकरण तथा सेवाको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
उहाँले सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाउने विश्वास पनि दिलाउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई सहकारी बर्ष घोषणा गरे अनुसार सहकारी क्षेत्रको विकासलाई सामुहिक रुपमै अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
