बिहिबार, फाल्गुण १७, २०८०
Thursday, February 29, 2024
काठमाडौं- दलहरुको स्वार्थ अगाडि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य फेरि अवरुद्ध भएको छ । शक्तिशाली र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रपतिको प्रबन्ध मिलाई आ-आफ्नो अनुकूल संविधान लेख्ने र पूर्व निर्धारित मितिमा संक्षिप्त प्रकारको भए पनि संविधान जारी गराउने खेल सगै शासकीय स्वरुपका लागि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेका छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भोलिका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रपति बन्ने पूर्व तयारी सहित अहिलेदेखि नै कसरतमा जुटेका छन् भने १७ पटकसम्म संसदमा प्रधानमन्त्री पदमा पराजित कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भावी प्रधानमन्त्री बन्ने चलखेल सहित संसदीय प्रणालीय कायम राख्ने गरी कम्मर कसेका छन् । उता कांग्रेस र एमाले सहित १६ दल र एकीकृत माओवादीलाई शान्ति र संविधानका लागि सहमतिको बाटोमा हिडाउने प्रण गर्दै दवाव दिंदै आएको छ ।
यी दलहरूको पटक-पटक बसेको वैठकले माओवादी भित्रको अन्तर संघर्षलाई नौटंकीको पनि संज्ञा दिएको पाइएको छ । जबकि सरकार ढल्ने अवस्था उत्पन्न हुन थालेपछि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिंदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उसले समर्थन मात्र फिर्ता लिएको होइन बरु प्रचण्ड र मनमोहन सिंहबीच भएको गोप्य सहमतिको भण्डाफोर पनि गरेका छन् । दिल्लीको साउथ ब्लक जसलाई दिल्ली दरवार पनि भन्ने गरिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई ४ देखि ५ हजारसम्म माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सहमतिको साक्षी बसेको रहस्योद्घाटन पनि साउथ ब्लक निकट मानिने उपेन्द्र यादवले गर्नु भएको छ ।
बेला-बेलामा कांग्रेस-एमाले लगायत अन्य दललाई तह लगाउन एमाओवादीले विद्रोहको घुर्की दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको पनि सबैले राम्ररी बुझेका छन् । पटक-पटक झगडा गर्ने तथा अन्य दललाई तर्साएर माओवादी नेतृत्व सहमति गरी मिल्ने नाटक नयाा होइन । यसपाली पनि मोहन वैद्य र प्रचण्डले पुरानै स्टाइलमा नौटंकी गरी सहमति गरेका छन्
जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान र सम्मानजक रुपमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विद्रोही उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण बीच सहमति बनेको छ ।
प्रचण्डको शान्ति र संविधान तथा वैद्यको जनविद्रोह प्रस्ताव यथावत् राखी मध्यमार्ग निकालेर सहमति भएको हो । यसमा दाहालले जनविद्रोहमा जाने वा वैद्यले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेमा राजी हुने नखुले तापनि ती दुवै पक्षबीच पावर शेयरिङका निम्ति सहमति भई सरकार फेर्न खिचातानी भएकै हो ।
वैद्य पक्षधर पार्टी सचिव सी.पी. गजुरेलले डा. बाबुराम भट्टराईले अब राजीनामा दिनु नै बेश हुने सल्लाह दिनु भएको छ । उहााले जतिसुकै सहमति भए पनि अन्तरविरोध सकिएको छैन भन्दै तत्कालिन कार्य योजना र कार्यनीतिमा मात्र सहमति भएको खुलासा गर्नु भएको छ ।
गजुरेलले माओवादीको अबको कार्य योजना जनताको संघीय गणतन्त्र नै तत्कालिन कार्य योजना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि जनसंविधान नै आवश्यक भएको उहााको जिकिर छ । उहााले अब हुने जनविद्रोह छापामार रुपमा नगरी जनसंघर्ष, आन्दोलन र सडक संघर्ष हुने जानकारी दिनु भएको छ ।
गजुरेलले संविधानको प्रस्तावना मै जनयुद्ध लेख्ने, प्रचण्डले संवैधानिक उपसमितिमा गरेका सहमति हामीले मान्नु जरुरी नभएको जानकारी दिंदै संवैधानिक समितिले बनाएको उपसमितिको कुनै वैधानिक हैसियत नभएको खुलासा गर्दै कार्यकारी राष्ट्रपति मोडेल शासनको पक्षमा आफूहरू रहेको प्रष्ट गर्नु भएको छ । उहााले चार बुंदे र सात बुंदे सहमतिले राष्ट्रघात गरेको दावी गर्दै बीपा सम्झौता झन राष्ट्रघाती भएको ठोकुवा गर्नु भएको छ । उहााले डा. बाबुरामलाई प्र.म.बाट हटाएर छाड्ने दृढटा व्यक्त गर्नु भएको छ भने माओवादीको पकड बलियो बनाउन यस्तो गरिने गजुरेलको दावी छ ।
यस परिस्थितिमा दाहाल र वैद्यबीचको सहमति अस्थायी रहेको र उता कांग्रेसले यस्तो सहमतिबाट झन एमाले-कांग्रेसलाई नजिक ल्याएको खुलासा सहित बन्दुकको आडमा संविधान लेख्न नदिने जनाए पछि माओवादीहरू पनि कसिएका छन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रिया रोकेर उपरथी सहित ४४३ अधिकृत र अन्य पदहरू दावी गरेपछि सेनाभित्र पनि खैलाबैला मचेको श्रोतको भनाई छ । विकसित घटना क्रमले राजनीतिक बृत्तमा अवरुद्ध कायम रहने र विवादले संकट नित्याउने हुादा यस्तोमा दलहरू संयमले काम लिनु पर्ने परिस्थिति छ ।
वर्तमान सरकारले जनताको समस्या समाधानतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन । विद्युत, पानी आपूर्ति, खाद्यान्न समस्या, शिक्षण संस्थामा पठन-पाठन अवरुद्ध जस्ता सैयौं समस्याको मारमा जनता च्यापिएपछि जनता अब सरकार परिवर्तन खोजेका छन् । जनतालाई राहत दिनेले जनसमर्थन पाउने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया