काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सुन्नेलाई नै लाज लाग्नेगरी नाम सिफारिस गरेपछि न्यायपरिषद्का सदस्यहरू नै के गर्ने भनेर अन्योलमा परेका छन् ।वरिष्ठ, विवादरहित र योग्य अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्न नमानेपछि नेपाली कांगे्रसनिकट वकिलहरूको एकलौटी वर्चश्व रहेको बारले कनिष्ठ र कतिपय विवादित गरी १५ जनाको नाम सोमबार सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीशमध्ये हाल कार्यरत पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशबाहेक बढीमा दुईजना वकिलले मुलुकको सर्वोच्च न्यायपालिकाको न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनेछन् । तर, सिफारिस भएका नाम हेर्दा न्यायपरिषद्लाई नै अप्ठ्यारो परेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस निकट वकिलहरूको सिफारिसमा परेकामध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला (विराटनगर) र अधिवक्ता प्रकाश रावत (उदयपुर)मध्ये को न्यायाधीश हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यी दुईमध्ये एकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी, अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की र हरि उपे्रतीमध्ये एक न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने बताइन्छ । न्यायपरिषद्का सदस्यका
रुपमा रहने कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता स्वयम् मधेसी रहेका कारण यसपटक एक न्यायाधीश मधेसीबाट नियुक्त गर्ने पक्का रहेको पनि बताइन्छ । त्यसो भएमा वीरगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रप्रसाद सिंहको नाममा सहमति बन्ने बताइन्छ ।
यता, न्यायसेवा भित्रैबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशका बारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ । अहिले न्यायपरिषद् सचिवालयले वरिष्ठताका आधारमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको सूची तयार पारेको छ । सूचीअनुसार क्रमशः(जागेश्वर सुबेदी (बुटवल), केशरी पण्डित (पाटन), अलिअकबर मिकरानी (जनकपुर), हरिबाबु भट्टराई (बागलुङ), हरिप्रसाद घिमिरे (इलाम), विश्वनाथ जोशी (तुलसीपुर), गोपाल पराजुली (विराटनगर), दीपकराज जोशी दीपायल), दुर्गाप्रसाद उपे्रती (धनगढी), गोविन्दकुमार उपाध्याय (धनकुटा) र केशवकुमार मैनाली (नेपालगञ्ज) छन् । योग्यताक्रम अनुसार यीमध्ये चारजनालाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ । कुनै चलखेल नभएमा जागेश्वर सुबेदी, केशरी पण्डित, अलिअकबर मिकरानी र हरिबाबु भट्टराई सर्वोच्चका न्यायाधीश हुनेछन् ।
