काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने रासनमा ढुवानी गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरुसँग सो सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।
लेखाले चार बाहिनी गण नेपालगन्ज, वीरदल गण जाजरकोट, भगवती दल गण सल्यान, महिन्द्रदल गण रुकुमलगायतका विभिन्न बाहिनी, गणका लागि आवश्यक पर्ने रासन उपलब्ध गराउन गरीएको ठेक्कामा अनिमियता भएको भन्दै यथार्थ उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई भनेको थियो।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) सभासद् नारायण दाहालले टेन्डर दर्ता गर्दाको समयमा देखिएको अस्वभाविक क्रियाकलापले अनिमियतता भएको आशङ्का गर्ने अवस्था रहेको भन्दै आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् दीपकुमार उपाध्यायले रक्षा मन्त्रालयले टेन्डर गर्दा आउँदा दिनमा ई-बिडिङमार्फत काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जिल्लाअनुसारको ढुवानी दरका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरे।
सोही पार्टीका सभासद् धनराज गुरुङले रासन ढुवानी खर्चमा पनि सेनाको गतिविधि अपारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै ठेक्का प्रक्रियाबारे विस्तृत उपलब्ध गराउन माग गरे।
जवाफमा रक्षा सचिव नविन घिमिरेले रासन ठेक्का गर्दा रक्षा मन्त्रालयले कानुनसम्मत् नै गरेको दाबी गर्दै ई-बिडिङ र ढुवानी दरका सम्बन्धमा नयाँ नियम आवश्यक भएको बताएका थिए।
