बिहिबार, फाल्गुण १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, पुस २७– जनताले चुनेको राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपबारे प्रमुख दलका प्रतिनिधिबीच एक वर्षअघि नै स्विटजरल्यान्डमा सहमति भएको खुलासा भएको छ। उक्त ‘जुरिच सहमति’ कै आधारमा संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिअन्तर्गतको राजनीतिक कार्यदलले ‘उपयुक्त शासन प्रणालीको छनोट’ गरेको थियो।
‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस’ नामक संस्थाको पहलमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गरी देश सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
सहभागीहरूका अनुसार ‘जुरिच सहमति’ नाम दिइएको सहमति जुरिचबाट करिब डेढ घन्टा मोटर बाटोको दूरीमा रहेको स्टेकबर्न नामक गाउँमा लगातार एक साता छलफलपछि भएको थियो।
गत माघ २८ देखि फागुन ५ सम्म छलफलपछि भएको सहमतिपत्रमा शासकीय स्वरुपलगायत शान्ति प्रक्रिया, राज्य पुनर्संरचना र संविधान निर्माणका विषयसमेत समेटिएको छ।
संस्थाका तर्फबाट नागरिक समाजका अगुवाहरू पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधरको पहलमा उक्त सहमति भएको हो। स्विस सरकारको आर्थिक सहयोगमा भएको उक्त बैठकमा माओवादीका लीलामणि पोखरेल र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र भीमबहादुर रावल सहभागी थिए। तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी मोर्चाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाबारे सहमतिको खाकामा तीन दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसमेत गरेको स्रोतले दाबी गर्‍यो। रावलका अनुसार सहमति गरेर फर्केपछि उनले ‘नेताहरूको ध्यानाकर्षण’ गराएका थिए। ‘शासकीय स्वरुपमा मिश्रित प्रणालीमै जाउँ कि भन्ने त्यहाँ सहमति भएको हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैअनुसार यहाँ अघि बढ्ने सहमति भएको हो।’
उक्त सहमतिबारे सोध्दा कांग्रेस नेता निधिले भने बोल्न चाहेनन्। ‘त्यो विषयमा केही पनि भन्न मिल्दैन,’ उनले यत्ति भने।
सहमतिको ५.१ बुँदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रित प्रणालीलाई सहमतिका रुपमा सुझाइएको छ।
कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति, परिमार्जनसहितको संसदीय व्यवस्थाजस्ता प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सहमति जुट्न नसकेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। ‘मिश्रित प्रणालीसहितको शासकीय स्वरूपलाई विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने,’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अधिकार र कर्त्तव्यको विस्तृत कार्यसूची संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर क्षेत्राधिकार विवाद या शक्तिसंघर्षको सम्भाव्य स्थिति उत्पन्न नहुने व्यवस्था गर्ने।’
लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य-मान्यताहरू (प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, आवधिक निर्वाचन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताको प्रत्याभूति आदि) को आधारमा संविधान सुनिश्चित गर्ने पनि सहमतिमा लेखिएको छ।
‘बहुलतायुक्त समाजको सुनिश्चितता’ भन्ने शब्द राख्नेबारे सहमति नभएको समेत त्यसमा लेखिएको छ। थप छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने तोकिएको छ।
छलफलका एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार, उक्त सहमतिका बेला माओवादी प्रतिनिधि भने आनकानी गरिरहेका थिए।
यता काठमाडौंमा विवाद समाधान उपसमितिअन्तर्गत लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको कार्यदलले गत असारमै मिश्रित प्रणालीबारे प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। कार्यदलमा पनि माओवादीका देवकोटा नै थिए भने कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी र एमालेका अग्नि खरेल र सपना मल्ल प्रधान थिए।
कार्यदलले असारमै उपसमिति बैठकमा मौखिक प्रस्तुति गरे पनि लिखित रूपमा भने मंसिरमा मात्र पेस भएको थियो। कार्यदलले जुरिच सहमतिलाई नै आधार मानेर काम गरेको एक सदस्यले दाबी गरे।
‘उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रम (जुरिच) बाट तयार भएको साझा सहमतिको प्रस्ताव’ नामक उक्त सहमतिपत्रमा माओवादी सेनाका लडाकु समायोजन, पुनर्स्थापना, नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र सत्ता साझेदारीबारे पनि उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया