बिहिबार, फाल्गुण १७, २०८०
Thursday, February 29, 2024

काठमाडौं – अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यबीचको असहमतिलाई तत्कालका लागि मध्यमार्गी उपाय अपनाउदैं भएको सहमतिबाट हाललाई पार्टी टुक्रिनबाट जोगिएको छ ।

‘जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान र सम्मानजनक शान्ति प्रक्रिया’ अघि बढाउने अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यबीच सहमति भएपछि माओवादी पार्टी फुट्नबाट जोगिएको हो ।

यसलाई पार्टीभित्रको स्थायी समस्याको अस्थायी समाधान भनिए पनि बिबादको चरमचुली  हुंदै फ़ुटको संघारमा पुगेको माओबादीले एक ढिक्का भएको सन्देश दिन सफ़ल भएको राजनीतिक बिश्लेशकहरु बताउंछन ।

दाहालको शान्ति र संविधान निर्माण र वैद्यको जनविद्रोहको मुख्य कार्यनीति बोकेका राजनीतिक प्रस्ताव यथावत् राखी मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति भएको हो ।

दाहालले जनविद्रोह स्वीकार गरेका हुन् वा वैद्यले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा भन्नेबारे भने खुलेको छैन । दुई नेताबीच ‘शान्ति र संविधानमा षड्यन्त्र भए जनविद्रोहमा जाने’ भने सहमति भएको छ । यसले दुवै प्रस्तावलाई समेटेको जस्तो देखिन्छ ।

तीन दिनको छलफलपछि दुवै पक्ष ‘पार्टी जोगाउने’ भन्दै मध्यमार्गी सहमतिमा पुगेका हुन् । दुवै प्रस्ताव यथावत् भएकाले आ-आफ्ना अडानमा उनीहरू कायमै देखिएका छन् । यसलाई माओवादीकै नेताहरूले अस्थायी समाधान भनेका छन् ।

सचिव सीपी गजुरेलले दुवै प्रस्ताव अल्पमत/बहुमतमा नलगी यथावत् राख्ने सहमति भएको जनाए । ‘बहुमत/अल्पमत नगर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव पार्टीभित्र बहसमा जान्छन् । तत्काल पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजाने सहमति भयो ।’

दुवै पक्षबीच जनसंविधान र सम्मानजनक शान्ति प्रक्रियाका लागि जनपरिचालन गर्ने पनि सहमति भएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले सदनमा पनि दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । विगतमा शान्ति र संविधानमा भएका सहमति भने नउल्ट्याई त्यसबारे समीक्षा गर्ने भएका छन् ।

दुई पक्षबीच शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सहिद र बेपत्ता परिवारलाई राहत र बेपत्ताको खोजी गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने, द्वन्द्वमा विस्थापितलाई स्थापित गर्ने विषय पनि प्राथमिकतासाथ उठाउने सहमति भयो । ‘सेना समायोजन अघि बढाउनु मात्र शान्ति प्रक्रिया होइन,’ गजुरेलले भने, ‘आयोग बनाउने र राहत दिने काम पनि त्यसअन्तर्गत पर्छन् ।’

संविधानसभाको म्याद जेठ १४ गतेसम्मका लागि महाधिवेशन गर्ने कुरा स्थगित भएको छ । त्यस्तै घरजग्गा फिर्ता गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र अघि बढाउन दुई पक्ष तयार भएका छन् । ***

तपाईको प्रतिक्रिया