काठमाडौं– संविधानसभाको म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न नपाउने आफ्नो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकने निवेदन दर्ता गर्न नमानेकोप्रति सभासद् नरहेका शीर्ष नेता सकारात्मक देखिएका छन् ।माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले नेता केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलगायत सर्वोच्चको निर्णय पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले तीन दिनअघि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
जनभावनाअनुरूप आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध दल तथा सभासद्हरू लागिरहेकाबेला सभासद् नरहेका शीर्ष नेताले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफू यस विषयमा नबोल्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा समर्थन गरे । ‘कांग्रेस विधिको शासनको पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘म यस विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न ।’
एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले पनि पद सकिने डरले सभासद् र दलहरु सर्वोच्च विरुद्ध खनिएको आरोप लगाइन् । उनले आफू सर्वैसर्वा भएको अधिनायकवादी चरित्र त्याग्नसमेत आग्रह गरिन् ।
दुई वर्षका लागि जनादेश प्राप्त संविधानसभाले त्यसभन्दा दोब्बर अवधि बिताएपछि म्याद थप्न नपाइने सर्वोच्चको फैसलापछि संविधान निर्माणमा सकारात्मक दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, शान्ति र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री र सभामुख म्याद बढाउन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेपछि फेरि पनि निर्धारित समयमा संविधान बनाउने योजना रहेनछ भन्ने आशङ्कामा थप बल पुगेको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरू दुवैको मागअनुसार निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको छ । म्याद सकिन अझै पाँच महिना बाँकी रहेका बेला शान्ति र संविधान निर्माणमा पहल गर्नुको साटो उनीहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
