काठमाडौं- कथित उच्च जातका व्यक्तिहरुले हत्या गरेका कालिकोट जुवेथाका मनवीर सुनारको परिवारलाई सरकारले १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ ।मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तरार्इमा चिसो र शीतलहरका कारण मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई जनही २५ हजार रुपैयाँको दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने आयल निगमलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
उता, नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणमा एक करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । झलनाथ खनालको सरकारले भवन निर्माण गर्न एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेपनि बजेट भने निकासा गरेको थिएन ।
बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सुधा शर्मा तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उषाजंग थापाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । वरिष्ठ सचिव रहेका शर्मालाई मन्त्रीले जनसंख्या तर्फ सारेपछि उनी असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएकी थिइन् ।
यसैगरी कारागारहरुको आधुनिक व्यवस्थापनका निम्ति माओवादी सभासद देवी खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।
त्यस्तै, शितलहरका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
,कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक रमेश कुमार भट्टराई र नेपाल रेल्वे कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार यादवलाई अवकाश दिएको छ ।
सरकारले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता उमेशचन्द्र झालाई नियुक्त गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा प्रचण्डराज प्रधानलाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा पनि ६ जना सदस्यको नियुक्ति गरेको छ । उक्त आयोगमा त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु क्रमशः हिराबहादुर महर्जन र महेश्वरमान श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याएकाहरुबाट डा.शिवशरण महर्जन, डा. विद्यानाथ कोइराला, डा महेन्द्र सिंह र च्रीशोभा ताम्राकारलाई आयोगमा नियुक्ति गरिएको छ ।
