काठमाडौं- संविधानसभाको कार्यकाल अन्तिम पटकमात्र थप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न संसद् र सरकारले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी गरिरहेकाबेला प्रधान्यायाधीश खिलराज रेग्मीले त्यसलाई चुनौति दिएका छन् ।आइतबार बिहान पाल्पामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक आधारमा रहेर नभई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन नहुने बताएका छन् । प्रधान्यायाधीशको भनाइले फेरि राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
आफूले पढेको पोखराथोकस्थित विष्णु उच्च माविको वार्षिकोत्सवमा भाग लिन पाल्पा गएका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढाउन नहुने व्याख्या गरेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको बताएका हुन् ।
