काठमाडौं– पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमलाई डेढ अर्ब रुपैंया ऋण दिने भएको छ । शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, आपूर्ति मन्त्री र आयल निगमका पदाधिकारीबीच भएको छलफल पछि सरकारले ईन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्कालिन समाधानका लागि भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ३ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने गरी निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनभयो । छलफलमा आयल निगमलाई ऋण दिएर समस्याको समाधान नहुने भएकाले ईन्धन समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि मूल्य समायोजन वा अरु कुनै विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिने समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि अपनाउन सकिने उपायबारे प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी गराईएको र यस बिषयमा आगामी आईतबार फेरी छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा र निगमको आन्तरिक घाटाका कारण भारतीय आयल निगमलाई पुरानो भुक्तानी गर्न नसकेका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रभावित भएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र आयल निगमका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
