सोमबार, फाल्गुण १४, २०८०
Monday, February 26, 2024
काठमाडौं- कानून तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले न्यायाधिसलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संसोधन गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले न्यायाधिस र नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नसमेटेकोले पनि संसोधन आवश्यक भएको आफूले प्रधानमन्त्रीसँग सो विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको बताए ।
साक्षात्कारमा उनले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न्यायाधिसहरुको  पनि सम्पत्ति विवरण  लिने ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपालमा न्यायालयसँगै सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई  नियन्त्रण गर्न अहिलेको मात्रै सम्पत्ति विवरण भन्दा पनि परिवारको तीन पुस्ते सम्पत्ति विवरण लिनु पर्ने दावी गरे ।
मन्त्री गुप्ताले न्यायाधिस नियूक्त प्रक्रियामा विगतमा लेनदेन र नातावाद हावी  भएको दावी गर्दै न्यायपरिषदले सहयोग गरे आफूले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाईदिने ठोकुवा गरे । उनले भने-न्यायालयमा भ्रष्टाचारीहरु छन् । प्रतिशतको कुरा म गर्दिन । भ्रष्ट न्यायाधिसहरुलाई कारवाही गर्न ऐन आवश्यक छ । मलाई बाध्य पारियो भने म कुन कुन न्यायाधिसले भ्रष्टाचार गरेका छन नाम समेत सार्वजनिक गरिदिन्छु तर मलाई बाध्य नपारियोस ।
चर्चामा आउन आफूले न्यायालयको भ्रष्टाचार भएको कुरा नउठाएको स्पष्ट पार्दै ट्रान्सपरेन्सी ईन्टर नेशनलको प्रतिवेदन र विभिन्न प्रतिवेदनहरुले नै नेपालको न्यायालय अति भ्रष्ट रहेको देखाएको दावी गरे । उनले आफू एक्लै ले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकोले सबैसँग सहयोगको अपिल पनि साक्षात्कारमा गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया