काठमाडौं- संवैधानिक समितिअन्तर्गत रहेको विवाद समाधान उपसमिति नयाँ सविधान लेखनका क्रममा दलहरुबीचमा मतैक्यता हुन बाँकी रहेका बुँदाहरुमध्ये थप दुई बुँदामा सहमति कायम गराउन सफल भएको छ ।
एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुप्पकमल दाहाल संयोजक रहनुभएको सो समितिको आजको बैठकमा दुईवटा विषयमा सहमति भएको र ती विषय के-के हुन् भन्नेबारे भोलि बस्ने संवैधानिक समितिमा छलफल गरिसकेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकपछि उपसमितिका संयोेजक दाहालले संविधान लेखनका क्रममा दलहरुबीच मतैक्यता हुन नसकेेका बुँदाहरुमध्ये दुईवटा विषयमा आज सहमति भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर बैठकमा राजदूत नियुक्ति र सविधान संशोधनका अन्तरवस्तुका बारेमा सहमति भएको बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष एवम् उपसमितिका सदस्य डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले आज दुईवटा विषयमा सहमति भयो, बैठकको स्वीकृत भएको कार्यविधिअनुसार संवैधानिक समितिमा पुगेपछि मात्र विषयवस्तु बाहिर ल्याउने भन्ने प्रावधान रहेकाले यसबारेमा थप भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
विवाद समाधान उपसमितिले सुल्झाएका विषयवस्तु र बुँदा तत्काल सार्वजनिक गर्दा संवैधानिक समितिमा अन्य दलहरुबाट टिकाटिप्पणी र थप बखेडा उत्पन्न भई सहमति कायम गर्न कठिन हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक समितिमा छलफलपछि मात्र सहमतिका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा नेताहरु पुगेका हुन् ।
संविधान संशोधनका लागि बहुमत सङ्घीय इकाइको विधायिकाले केन्द्रीय विधायिकामा प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा दलहरुले सहमति जनाएको बताइएको छ । तर यससम्बन्धी विषय संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समितिमार्फत अघि बढाउन पनि दलहरुबीच सहमति भएको थाहा भएको छ ।
राज्यको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी विषयमा सहमति हुन बाँकी नै रहेपनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा पनि सहमति भएको बुझिएको छ ।
राजदूत एवम् विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै त्यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राख्नेसमेत बैठकमा सहमति भएको थाहा भएको छ ।
आज दुई विषयमा सहमति भएपछि संविधान लेखनका क्रममा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी २५ बुँदाबाहेक अब १४ वटा बुँदामा मात्र दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।
