काठमाडौं- नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सघाउने राजा जो आफ्नो गद्दीको पर्वाह नगरी नारायणहिटी दरवार त्याग्दै सो दरवारलाई संग्रहालय बनाएर निर्मल निवास प्रवेश गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालिन नेताहरूले राजीखुशी बस्न दिएको नागार्जुन दरवार अब आएर खोस्ने षड्यन्त्र भएकोमा सबैतिर आलोचना भइरहेका छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जसले सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जनतालाई देश सुम्पिसक्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालिन आन्दोलनका अगुवा र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफैले बस्नका लागि नागार्जुन दरवार दिन सहमति जनाइसकेपछि ५ वर्ष पनि नबित्दै खोस्ने प्रयास स्वरुप भइरहेको चलखेलले समाजमा नराम्रो चर्चा शुरु भएको छ । जसका पूर्खा दर पूर्खाहरूले दुःख कष्ट गरेर निर्माण गरेको राष्ट्रको योगदान बिर्सेर अदालती निर्णयको बहानामा नागार्जुन खोस्न भइरहेको दुस्साहसले भोलिका दिनमा नेताहरूले गर्ने आ-आफ् बीचको सहमति विपरित कार्यझैं सूचिकृत भएको छ ।राजकीय सत्ता, सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वबाट मुक्त पारेपछि आन्दोलनको क्रममा भएको पूर्वराजासँगको सहमति पालना नभएछि बच्चा-बच्चाले छीः राजाले सबै त्यागेपछि एउटा दरवार पनि दिन नसक्ने यो कस्तो सरकार होला भनी चर्चा भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिंदै आएको सुविधा तत्काल नदिन निर्णय गरेर लगत्तै पूर्व राजाले पनि पूर्व राजपरिवारले प्राप्त गर्दै आएको सुविधा बारेमा आफ्ना निकटहरुसँग छलफल थाल्नु भएको छ ।
जहा नेता र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवाल छ उनीहरूले हात्तीको दातझैं देखाउने र चपाउने बेग्ला बेग्लै तारिकाले सुविधा लिंदै आएका छन् । देखा परेका सुविधा मोटर सुरक्षाकर्मी फर्काएर झ्याली पिटाउन चाहेर कम लागतमा बढी आम्दानी झैं दुई वटा मोटर फिर्ता “छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने” नेपाली उखान चरितार्थ गर्न खोजेका छन् । नेताहरू मध्ये कतिपय नेताहरू टायरका चप्पल लगाउाथे र साइकल पनि नभएका नेताको हैसियत निजीस्तरमा करोडौको मोटर चढ्ने, विलासी जीवन अपनाउने प्रवृत्तिले सबैले भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एउटा सुविधा त्याग्ने नेताहरू अर्को हातले त्यो भन्दा बढी अदृश्य तरिकाले खाइरहेका छन् । जबकि पूर्व राजाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पूर्व राजाको हैसियतमा नागार्जुन दरवार र केही सवारी साधन सहित सुरक्षाकर्मीहरु प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्व राजाले भने आफूले चढ्ने सवारी साधन समेत व्यक्तिगत भएको र सरकारको कुनै सुविधाको सवारी साधन प्रयोग नगरेको श्रोतको दावी छ । पूर्व राजाले आफैले खर्च गरी सबै काम गर्दै आएको छ भने केही सुरक्षाकर्मी बाहेक सरकारबाट कुनै त्यस्तो सुविधा पाएको छैन ।
उता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, भूतपूर्व गृहमन्त्री र अन्य विभिन्न व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पाउदै आएको सुविधा गैरकानूनी भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदातलले मन्त्रिपरिषद्का त्यस्ता निर्णयहरू फैसला भएको मितिदेखि बदर गर्दै त्यस्तो निर्णयबाट उपभोग गरेका गैरकानूनी सुविधाहरू तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारबाट घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च र अन्य सुविधा लिनेमा पूर्व राजपरिवारका सदस्य, सरकारी कामकाजको जिम्मेवारी नभएका राजनीतिक दलमा आवद्ध प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश पाएका मध्ये केही व्यक्तिले मासिक ८० हजार रुपैयां घरभाडा, तीन वटासम्म सवारी साधन र मासिक ३ सय लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मत खर्च र चालक खर्च समेत पाउने निर्णय पनि समानताका दृष्टिले बदरभागी भएको ठहर गरेको छ । पूर्व राजपरिवारका स्वर्गीय सदस्यहरूको नाममा कर्मचारी खटाई राखिएको पाइएको, दुई जना स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि अहिलेसम्म पनि निजामती कर्मचारीहरू र १०-१२ जना सुरक्षाकर्मीको टोली र तिनका नाममा सरकारी सवारी साधन समेत उपलब्ध गराइराखेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
कस्ता व्यक्तिलाई कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत निर्णयबाट नभई कानून बनाएर मात्र निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि यस बारेमा मिश्रति प्रतिक्रिया पाइएको छ ।
