काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । समितिले पुस ४ गते बिहान साढे् ९ बजे प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बोलाएको छ ।
सुचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग तत्काल खारेज गर्ने नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेकोले खारेजीको निर्णय नगर्न समितिले मंसिर १४ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर समितिको निर्देशन वेवास्था गर्दै सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आयोग खारेज गरेको थियो ।
