काठमाडौँ- सङ्घीयतामा जाँदा कति प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिन गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यहरू के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । आयोगका चल्तापूर्ता सदस्यहरूका कारण आयोग नै विवादमा पर्ने भएपछि सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममा बोल्नबाट रोक लगाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार, आयोगका सदस्य मल्ल के. सुन्दर, कृष्ण हाछेथु र रमेश ढुङ्गेलका कारण आयोग नै विवादित बन्न थालेपछि अरू सदस्यहरूको दबाबमा उक्त निर्णय गरिएको हो । सोमबार बसेको आयोगको चौथो बैठकमा यो कुरा उठ्दा अध्यक्षता गरिरहेका ढुङ्गेलले त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रायः अरू सदस्यहरूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने गरेका ढुङ्गेलले ‘बोल्न पाउनुपर्यो नि !’ भन्ने तर्क गरेका थिए । तर, अर्का एक सदस्यले ‘भित्र जति झगडा गरे पनि गरौँ, बाहिर विवादित कुरामा नबोलौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सदस्य डा. सर्वराज खड्काको तर्क थियो- ‘यदि हामी आफैँले बाहिर बोल्न थाल्यौँ भने हाम्राबारेमा पूर्वधारणा बन्छ र हामीप्रति पूर्वाग्रह जन्मिन्छ । त्यसैले बाहिर नबोलौँ ।’ त्यस्तै सावित्री गुरुङ, सुरेन्द्र महतो र स्टेला तामाङले पनि यस्तै तर्क गरेका थिए ।
आयोगको दोस्रो बैठकमा सदस्यहरूको धारणा के कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रयास हुन थाले पनि केही सदस्यहरूकै कारण रोकिएको थियो । ‘पहिला तथ्यमा प्रवेश गरौँ, छलफल गरौँ, कसको धारणा के हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ’- उनीहरूको धारणाथियो- ‘पहिल्यै मेरो विचार यस्तो छ भन्न थालियो भने अर्काको कुरा सुन्न र तर्क गर्नमा समस्या पर्छ, पूर्वाग्रह हुन्छ ।’ आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलातिर यस्तो बैठक आयोजना गर्ने सहमतिमा उक्त एजेन्डा स्थगित गरिएको थियो ।
आयोगमा राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी मूल बैठकमा ल्याउन चारवटा समिति बनाइएको छ । वित्तीय सङ्घीयताका बारेमा डा. सर्वराज खड्का र मल्ले के. सुन्दर, प्रदेशहरूको नामाङ्कन, सिमाङ्कन र रेखाङ्कनका बारेमा डा. कृष्ण हाछेथु र डा. रमेश ढुङ्गेल, राज्य र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेशबीचको अधिकारका बारेमा सुरेन्द्र महतो र सावित्री गुरुङ तथा प्रदेशस्तरमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका बारेमा भोगेन्द्र झा र स्टेला तामाङको समिति बनाइएको छ । ती समितिहरूले आ-आफ्नो काम सुरु गरे पनि भौतिक सामग्रीका साथै सन्दर्भ सामग्रीहरूको अभावमा कामले गति लिन नसकेको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार, सोमबार संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीसँग यही विषयमा छलफल भएकाले छिट्टै सहयोग उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘आयोग गठन भएको ११ दिन बितिसक्यो’- उनले भने- ‘अब जम्मा ४९ दिन बाँकी छन्, तर कामले गति लिन सकेको छैन ।’
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचना प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमा जातिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशहरू तय गरिएको छ । तर, समितिको पहिलो बैठकमा जातीयताका आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुन नसक्नेमा भने सदस्यहरूबीच करिब-करिब एक मत देखिएको थियो । एक सदस्यले आयोगमा सदस्य सर्वराज खड्काले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने- ‘जातिका आधारमा प्रदेश बनाउने हो भने नेपालमा भएका १ सय १ जातिका नै प्रदेश बनाउनुपर्दछ । बढी सदस्य हुने जातिलाई राज्य दिने, थोरै हुनेलाई नदिने भन्ने सिद्धान्त मिल्दैन । त्यसैले १ सय १ प्रदेश बनाउनुपर्दछ ।’ उनको भनाइपछि बैठकमा स्तब्धता छाएको ती सदस्यले भने । नेपालका सन्दर्भमा १४ प्रदेश असम्भव भएकोमा पनि सदस्यहरूबीच करिब-करिब सहमति देखिएको छ । स्रोतका अनुसार, कुनै पनि हालतमा १० भन्दा बढी प्रदेश सम्भव नभएकाले नौ वा १० प्रदेश बनाउने गरी चारैवटा समितिले काम गरेका छन् । ‘भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्था, पहिचान जस्ता दृष्टिबाट जति बढी बनाउँदा पनि १० भन्दा सङ्ख्या बढ्न सक्दैन’- एक सदस्यले भने- ‘अझ राम्रो त सात गर्दा हुन्थ्यो । त्यो सम्भव भएन भने पनि नौ प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
हाछेथु, मल्ल र ढुङ्गेल समितिमा हाबी हुन थालेपछि बाँकी सदस्यहरूलाई चित्त बुझेको छैन । ‘त्यही कारण पनि लगाम लगाउन खोजिएको हो’- स्रोतले भन्यो- ‘राजनीतिक रूपमा माइलेज लिने बेला यही हो भनेर उहाँहरू प्रेसमा दौडिन थालेपछि यस्तो गर्नुपरेको हो ।’
यसैबीच, दलहरूबीच आयोगमा दलित प्रतिनिधिका रूपमा डा. मदन परियारलाई थप्ने सहमति मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उनी पनि आयोगमा थपिएका छन् ।
