बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
Thursday, April 25, 2024

चार महिना अघि प्रति एक अमेरिकी डलरको भाउ ७१ रुपियाँ हाराहारी थियो । यतिबेला त्यो भाउ क्रमशः बढ्दै ८४ रुपियाँ हाराहारी पुगिसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसबाट के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरुको चासो र चिन्ता चुलिन थालेको छ । आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अब प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको आयातमा थप रुपियाँ तिर्नपर्ने भएको छ । हिजो एक डलरमा पाइने वस्तु तथा सेवाका लागि ७१ रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो भने अब त्यसका लागि थप १३ रुपियाँ पनि तिर्न परेको छ । ठूलो बिदेशी ऋण भएको हाम्रो मुलुकले एक करोड डलर विदेशी ऋणको साँवा वा ब्याज तिर्न हिजो ७१ करोडमात्र तिरे पुग्थ्यो, अब त थप १३ करोड पनि चाहियो । डलरको भाउ वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु हुन् तर सरकारले यसबारेमा खासै तयारी गरेको भने देखिन्न ।

विश्व अर्थतन्त्र नै यताका तीन चार वर्षमा अस्थिरताको डुंगामा छ । खासगरी सन् २००८ को मन्दीपछि पश्चिमा अर्थतन्त्रले खासै गति लिन सकेको छैन । अमेरिकाको ऋण संकट हाललाई टारिए पनि त्यसको दूरगामी प्रभाव भने सतहमुनि जमेर बसेका छन् । युरोप पूरै लगभग आर्थिक संकटमा छ । ग्रिसमा संकट गहिरिएर त्यसको असर सरकार र राजकीय सबै प्रबन्धमा पर्‍यो । रोजगारी ब्यापक कटौती भयो । इटलीदेखि जर्मनीसम्म आर्थिक र सार्वजनिक ऋण संकटले लगानीको वातावणलाई पूरै धमिलो बनाइदिएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीले आर्थिक सुनिश्चिताका लागि प्रयासहरु गरिरहेको छ । डलरमा गरिएको लगानी उठाउने प्रयासले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ हलचल ल्याइदिएको छ । यो प्रभावबाट हाम्रा दुई छिमेकी अर्थतन्त्र भारत र चीन पनि प्रभावित हुँदै छन् ।

खासगरी नेपाली रुपियाँ भारतीय मुद्रा (भारु) सित स्थिर विनिमयमा आधारित छ । अमेरिकी डलरसितको भारुको तलमाथिले नेपाली रुपियाँलाई प्रभाव पार्छ । विश्व अर्थतन्त्रको अन्योलले भारतमा विद्यमान बाह्य लगानी डलरमा लैजाने यताका केही महिनाको प्रवृत्तिले डलरसँग भारु क्रमशः कमजोर हुन थालेको हो । भारतीय पुँजी बजारबाट डलर लैजाने अनि लगानीको मुनाफा पनि पुनः लगानी नगरी उतै लैजाने त्रि्रताले भारु कमजोर भएको छ । भारतीय मुद्राको यो प्रवृत्तिले डलरसित भारु कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली रुपियाँ पनि डलरसँग कमजोर हुन पुगेको हो । भन्न त भारतीय अर्थ बिश्लेषकहरुले यसलाई अल्पकालीन ब्यापारचक्रको कारण भनेका छन् । तर उनीहरु पनि ढुक्क भने छैनन् ।

त्यसो त डलर बलियो भएर नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदैमा सबै कुरा खत्तम नै भयो भन्न पनि सकिन्न । यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालीको अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रमात्र होइन, बिप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र पनि हो । बिप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्स आउँदा हिजो प्रति डलर ७१ रुपियाँमात्र आउँथ्यो भने अब ८४ रुपियाँ हाराहारी आउने भयो । त्यसैले बिप्रेषण पठाउनेहरुले पनि यो बेला अति सक्रियता देखाउँछन् । त्यसैले बिप्रेषण बढ्न सक्छ । बिप्रेषण बढ्दा यसले मुद्रा प्रदाय बढेर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको समस्या आउन सक्छ । देशभित्रै आय र रोजगारी भएकाहरुको यो बेला खासै आय नबढ्ने बरु डलरसितको प्रतिस्पर्धामा उनीहरुको खर्च बढ्ने हुँदा महँगी नियन्त्रणका सरोकार निकायलाई थप क्रियाशील बनाउनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा महँगी बढ्न सक्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि थप मौद्रिक उपकरणका कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन । निर्यात एकदमै कमजोर छ र आयातको उच्च चाप अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । यस्तो बेला निर्यात वृद्धि गर्न रणकौशल उपयोग गर्न सक्नु राम्रो हुन्छ । नेपाली रुपियाँ कमजोर भएको बेला नेपाली वस्तु तथा सेवाहरु विदेशीका लागि सस्तो हुन्छन् । निर्यात बढाउन सजिलो हुन्छ । नेपाल घुम्न आउने पर्यकहरुका लागि पनि यो बेलामा सजिलो हुन्छ । हिजो एक डलर ल्याउँदा नेपालमा ७१ रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्थ्यो भने अब त ८४ रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नसक्छन् । यसले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठूलो टेवा मिल्छ तर त्यस अनुरुपको बजारीकरण हुन सकेको छैन ।

महँगी त्यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न प्रयासहरु सार्थक हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक उत्पादनको हालत पनि त्यस्तै नाजुक छ । यो बेला महँगी नियन्त्रणमा थप प्रयास गर्न सकिएन अनि ज्यालामा बढोत्तरी हुने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रले थप संकट भोग्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर दिशामा अग्रसर गराउने हो भने निर्यातलाई बढोत्तरी दिनैपर्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र मूलतः निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र हो र चिनियाँ मुद्रा युआन डलरसितका अवमूल्यन गरेर चीनले निर्यात बढाउन सकेको आरोप पनि पहिल्यैदेखि लाग्ने गरेको छ । सस्तो ज्यालादरले त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाली श्रम बजारलाई महँगी नियन्त्रण गरी निर्यातमूलक उद्योगहरुले क्रियाशीलता देखाउने र त्यसमा सरकारले सघाउने हो भने यतिबेला राम्रै अवसर पनि छ, निर्यातका लागि । तर राजनीतिक खिचडी मात्र पाकिरहने अनि विधिको शासनभन्दा बलमिच्याइँको कुशासनको चक्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुक अग्रसर होला भन्ने कुरा सातु सपनामात्र हो । यस्तो बेला अमेरिकी डलरको यो वजनले नेपाली अर्थतन्त्र थप थिचिने त होइन भन्ने आशंका बढ्नु अस्वभाविक होइन । ***

तपाईको प्रतिक्रिया