बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
Thursday, April 25, 2024
काठमाडौ- एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देबप्रसाद गुरुङले अन्तिम पटक संविधानको म्याद छ महिना थप्नु भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्सक्लब नेपालले विहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा गुरुङले संसदको क्षेत्राधिकारलाई विस्थापित गर्ने हिसावमा सर्वोच्चको फैसला आएको भन्दै यसलाई परिवर्तनकोलागी पुनरावलोकन गराउन सरकारले तत्काल पहल थल्नु पर्ने धारणा राखे ।
साक्षात्कारमा उनले भने-सर्वोच्चको फैसलाले संसदलाई राजनीतिक आदेश दिएको देखिन्छ । यस्तो विषयले सर्वोच्चको गरिमा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आवश्यकता औल्याउँदै गुरुङले सरकार गठन हुँदा भएको चार बुँदे सम्झौता, वीप्पा सम्झौता लगायतका राष्ट्रियता विरोधी सम्झौतालाई सच्याएर अगाडि बढे प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सक्ने बताए । उनले यिनै सम्झौताका कारण पनि भट्टराईको नेतृत्वको विषय कठिन नभएको दावी गरे ।
माओवादी लडाकुको संख्या सम्बन्धमा भएको निर्णय सच्याउन सकिने दावी गर्दै उनले सहमति राजनीतिक निर्णय भएकोले त्यो आवश्यकता अनुसार दलहरुले परिवर्तन गर्न सक्ने धारणा राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया