काठमाडौं- सामान्य बुझाइमा राजनीतिक दलका नेतालाई जब्बर र अटेरी भन्ने गरिएको छ ।यसको परिभाषा फेरिंदै गरेको छ । नेता र मन्त्रीको रोग ठ्याक्कै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा सरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै ३५ हजार कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेपछि यसको पुष्ट्याईँमा थप सहयोग पुगेको छ ।
ती कर्मचारी प्रहरी, नेपाली सेना र मन्त्रालयका उच्च प्रशासक रहेको अख्तियारको भनाइ छ । उनीहरुलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौंले दिएको विवरणका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगले जरिवाना असुलीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
