काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपको विषयमा निकै जटिल फैसला गर्यो ।
म्याद थपको विरोधमा परेको रिटमा शुक्रबार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ- ‘अबको म्याद थप अन्तिम हुनुपर्छ, यदि थपिएको समयमा संविधान नबने जनमत संग्रह वा नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्नेछ ।’
म्याद थपका लागि प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर वार्ता भइरहेकाबेला भएको फैसलाले दलहरुलाई निकै सकस दिएको छ । तीन महिनामात्रै म्याद थपको पक्षमा रहेका कांग्रेस र एमाले पनि तोकिएकै समयमा संविधान जारी नभए ऐतिहासीक अवसरबाट पछि परिने हो कि भन्ने डरमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासमा रिट निवेदक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी र एमिकस क्युरीका तर्फबाट सहभागी कानुनविद्ले गत कात्तिक ३० गते बहस सकेपछि शुक्रबार निर्णय सुनाइएको हो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ विपरीत दसौँ संशोधनबाट भदौंमा संविधानसभाको समयावधि बढाउनु पूर्णरूपमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता भरतमणि जङ्गमले गत भदौ २७ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल बढीमा दुई वर्ष र विशेष परिस्थितिमा छ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख भएकाले अदालतको गत जेठ ११ को फैसलाले दुई वर्ष छ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बढाउन नसकिने भनी उल्लेख गरेको थियो ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद पुनस् तीन महिना थप गरिएपछि दायर अर्को रिटमा अदालतको गत भदौ ११ को फैसलाले संविधानसभाको कार्यकाल बाध्यात्मक अवस्था हो भनी किटानीसाथ उल्लेख गरेको भोलिपल्टै विपक्षीबाट पुनः तीन वर्षसम्म संविधानसभाको म्याद बढाइएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसद, सभामुख र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
