मंगलबार, बैशाख ११, २०८१
Tuesday, April 23, 2024
काठमाडौं– शान्तिमन्त्री सत्या पहाडीले व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा सजाय भोगेका माओवादी ब्रिगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटाला (जीवित) लाई जेल बसेको समयको समेत मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन मातहतका कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।
तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका कमान्डर धनबहादुर मास्केले बटालालाई २०६५ जेठ १ देखि हालसम्मको मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन सिफारिस गरेका छन् । त्यही सिफारिसअनुसार मन्त्री पहाडीले रकम दिन शान्ति सचिव र शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयका कर्मचारीलाई पटक-पटक दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
डिभिजन कमान्डर मास्केको सिफारिसपत्रमा बटाला जेलमा परेको उल्लेख छैन । उनले बटाला डिभिजनमा कार्यरत रहेको शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयलाई अवगतै भएको उल्लेख गर्दै २०६५ जेठ १ देखिको मासिक तलब र भरणपोषण दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्रीको पटक-पटकको दबाबपछि शान्ति सचिव ध्रुव शर्माले घुमाउरो भाषामा डिभिजन कमान्डरको सिफारिसबमोजिम बटालालाई मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । सचिवले समेत लेखिसकेपछि कर्मचारी दिन बाध्य हुने स्थिति बनेको छ । कमान्डरले बटालालाई मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन सिफारिस गरेको पत्रमा सचिव शर्माले ‘आवश्यक कार्यार्थ’ तोक लगाएर शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयमा पठाएको जानकारी शान्तिका उच्च अधिकारीले दिए ।
श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दामामा बटाला २०६५ जेठ २ मा पक्राउ परी तीन वर्षको जेल सजाय पूरा गरी २०६८ असार ६ मा चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार रिहा भएका हुन् । त्यसलगत्तै चितवन प्रहरीले श्रेष्ठलाई अपहरण गरेको अर्को अभियोगमा पक्राउ गरी नयाँ बानेश्वर वृत्तलाई बुझाएको थियो । बटालाकी पत्नीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनी २०६८ असारमै रिहा भएका हुन् । त्यसपछि उनले तेस्रो डिभिजनको ब्रीगेड कमान्डरका रूपमा काम गर्न थालेका छन् ।
शान्तिमन्त्री पहाडीले बटालालाई जेल बसेको समयको करिब तीन लाख र रिहा भएपछिको ५७ हजार रुपैयाँ दिन दबाब दिएकी हु्न् । जेलमा रुँदा कैदीले जीविकोपार्जनका लागि कारागारबाट भरणपोषणका लागि सिदा र दैनिक ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर अपराधमा कैदमा बसेको बेलाको भत्ता माग्नु र मन्त्रीले दिन दबाब दिनु कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन भएको शान्तिकै अधिकारी बताउँछन् । शान्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई कसरी तलब र मासिक भरणपोषण भत्ता दिने भनेर समस्यामा परेको छ ।
फेरि फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय पाएपछि सरकारी कर्मचारीले भविष्यका लागि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी अवकाश पाउछन् । सरकारी तलबसुविधा लिइरहेको र सेनामा समायोजन हुन लागेको माओवादी सेनामा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिसकेको व्यक्तिलाई ससम्मान फर्काउनु पनि आफैंमा कानुनविपरीत रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया