काठमाडौं- गणतान्त्रिक नेपालका चौथो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ‘क्रेज’ पछिल्ला दुई महिनामा हृवात्तै घटेको छ । ठूलो आकारको सचिवालय, जम्बो मन्त्रिमण्डल र सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि उनीमाथि दाग लागेको छ ।‘जम्बो’ सरकार
भट्टराईले सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरे । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेका सरकारलाई निकै पछि पार्दै उनले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका छन्, जुन अझै बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या ४९ पुर्याएपछि ०५२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारमा देउवाले बनाएको भन्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या एक बढी छ । बताइए अनुसार सरकार ५३ सदस्यीयसम्म बन्ने निश्चित छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा भन्दा दुईजना मात्र कम भए पनि पछिल्लो विस्तारसमेत रक्षामन्त्रीको कोटा खाली नै छ । मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) को भागमा परेको सो मन्त्रालय यसअघि मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीलाई राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण बर्खास्त गरिएको थियो । भण्डारीको बर्खास्तीपछि उनको पार्टीले नयाँ व्यक्ति सिफारिस गर्न नसकेकाले उक्त पद रिक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले हिजो ७ मन्त्री र १९ राज्यमन्त्रीको शपथ गराएका हुन् । त्यसमध्ये माओवादीका ६ मन्त्री र १० राज्यमन्त्री छन् भने सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) की सरिता गिरीसहित मधेसी मोर्चाका ९ जना राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन् ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा कम राजनीतिक दलबीचको समीकरणमा बनेको सरकार नै वर्तमान भट्टराई नेतृत्व सरकार हो । परिवर्तनलगत्तै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले-माओवादीलगायतका दल सहभागी थिए ।
त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेपाली काङ्गे्रस प्रतिपक्षमा भए पनि एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, सद्भावनालगायत अन्य साना वामपन्थी दल पनि सहभागी थिए । तर, त्यसबेला पनि यति ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थिएन । त्यति मात्र होइन, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकार २२ राजनीतिक दलको समर्थनमा २२ तिर फर्केका राजनीतिक दललाई मिलाउनुपर्ने अप्ठ्यारोका बीच पनि नेपालले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सङ्ख्या ४२ नघाएका थिएनन् ।
त्यसपछि एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि ३७ जना मात्र मन्त्री थिए । तर, मधेसी मोर्चासँग मात्र गठबन्धन गरेर निर्माण भएको भट्टराई सरकारले ०६२/०६३ को परिवर्तनपछिकै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर नयाँ रेकर्ड राखेका छन् । कतिसम्म भने, एकजना मात्र सभासद् रहेको पार्टीलाई पनि उनले मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका छन् ।
सचिवालय पनि ‘जम्बो’
अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये बर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा जम्बो स्वकीय सचिवालय बनाएका छन् । सचिवालयमा ४६ सदस्य छन् । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आकार र उनको सचिवालयमा देखिएको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रले मुस्ताङ म्याक्स गाडीको उनको प्रचारबाजीलाई गिज्याएको छ ।
बालकृष्ण प्रकरण
सरकारले ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि भट्टराईको ‘क्रेज’ घट्यो ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईनिकट सभासद् ढुङ्गेललाई छुटाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको विपक्षीमात्र नभइ माओवादीकै वैद्य समूहले पनि विरोध गर्यो ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले रोकिएको छ ।
कैद फैसला भएपछि एक दिन पनि जेलमा नबसेका ढुङ्गेललाई माफी दिँदा गलत नजिर बस्ने भन्दै पहिला प्रक्रियामा समावेश हुन सुझाव दिने बताइएको छ । ‘एक दिन भए पनि उनी जेल बस्नुपर्दछ, फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले उनको सभासद् पद खारेज हुनुपर्दछ’- स्रोतले भन्यो- ‘त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस कार्यान्वन गर्नुहुन्छ ।’
मन्त्रिमण्डल
१. डा. बाबुराम भट्टराई – प्रधानमन्त्री
२. विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, गृह र रक्षा
३. नारायणकाजी श्रेष्ठ – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्री
४. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता – सूचना तथा सञ्चार
५. हृदयेश त्रिपाठी – भौतिक योजना तथा निर्माण
६. पोष्टबहादुर बोगटी – ऊर्जा
७. टोपबहादुर रायमाझी – स्थानीय विकास
८. राजेन्द्र महतो – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
९. वर्षमान पुन – अर्थ
१०. दीनानाथ शर्मा – शिक्षा
११. महेन्द्रप्रसाद यादव – सिँचाइ
१२. लोकेन्द्र विष्ट मगर – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१३ गोपाल किराँती – सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१४. लेखराज भट्ट – वाणिज्य तथा आपूर्ति
१५. भीमप्रसाद गौतम – भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१६. रामकुमार यादव – सामान्य प्रशासन
१७. अनिलकुमार झा – उद्योग
१८. वृजेशकुमार गुप्ता – कानुन तथा न्याय
१९. हेमराज तातेड – वातावरण
२०. नन्दनकुमार दत्त – कृषि तथा सहकारी
२१. कमला रोका – युवा तथा खेलकुद
२२. राजलाल यादव – कार्यभार पछि तोकिने
२३. मुहम्मद वकिल मुसलमान – वन तथा भूसंरक्षण
२४. दानबहादुर कुर्मी चौधरी – महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
२५. सरिता गिरी – श्रम तथा यातायात व्यवस्था
२६. कल्पना धमला – विज्ञान तथा प्रविधि
२७. सत्या पहाडी- शान्ति तथा पुनःनिर्माण
राज्यमन्त्री
२८. रामबच्चन अहिर (यादव) – रक्षा
२९. सरोजकुमार यादव – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३०. दिलीप महर्जन – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
३१. विष्णु चौधरी – वाणिज्य तथा आपूर्ति
३२. सूर्यमान दोङ – ऊर्जा
३३. लीला भण्डारी – शिक्षा
३४. गोपी अछामी – युवा तथा खेलकुद
३५. घनश्याम यादव – स्थानीय विकास
३६. ज्वाला साह – भूमिसुधार तथा व्यवस्था
३७. सुषमा शर्मा- सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था, व्यवस्था तथा संस्कृति
३८. हरि खेवा लिम्बू – अर्थ
३९. सुनिताकुमारी महतो – सामान्य प्रशासन
४०. भीमराज चौधरी राजवंशी – गृह
४१. लक्ष्मण महतो – वन तथा भूसंरक्षण
४२. दुर्गादेवी महतो -धानुक) – वातावरण
४३. श्रीमती काशीदेवी झा – कानुन तथा न्याय
४४. ईश्वरदयाल मिश्र- भौतिक योजना तथा निर्माण
४५. अरविन्द साह – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
४६. रमणी राम – सिँचाइ
४७. सुरिताकुमारी साह – सञ्चार
४८. ओमप्रकास यादव गुल्जारी – कृषि
४९. खोवारी राय – उद्योग
