शुक्रबार, चैत्र ३०, २०८०
Friday, April 12, 2024
विराटनगर- सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले राज्यबाट आफूहरुमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा पुनर्वर्गीकरणको काम सुरु भइसक्दा पनि पूर्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाको पहिलो डिभिजनअन्तर्गत मोरङको याङशिलास्थित छिन्ताङ–सुखानी स्मृति ब्रिगेडका लडाकुहरुले शान्ति मन्त्रालयमार्फत् आफूहरुले पाउनु पर्ने उपचार तथा राहत रकम नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
शिविरका कम्पनी भाइस कमाण्डर मोहन कोइरालाले पेटमा लागेको गोली आठ वर्ष बितिसक्दा पनि झिक्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शान्ति मन्त्रालयबाट थप उपचार तथा राहतका लागि सहयोग नभएको कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘शान्ति समितिमा निवेदन गरियो तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण हामीलाई न राहत दिए न त व्यवस्था नै मिलाए, हामीमाथि स्थानीय शान्ति समितिले विभेद गर्‍यो ।’
मोरङको याङशिला र टाँडी शिविरका ७० जनाले उपचार तथा राहतको माग गर्दै शान्ति समितिमा निवेदन दिएका छन् । तर शान्ति समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस नगरेका कारण राज्यले दिने भनेको सुविधा पाउनबाट उनीहरु वञ्चित छन् ।
खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएकी लडाकु जमुनालक्ष्मी विश्वकर्माले भनिन्, ‘हामीसँगै लडाइँमा घाइते भएका अन्य शिविरका साथीहरुले राहत रकम र उपचार खर्च पाइसकेका छन् तर मोरङमा मात्र किन विभेद गरियो, बुझ्न सकिएन ।’ छिन्ताङ–सुखानी ब्रिग्रेडकी कम्पनी सहायक कमाण्डर जमुनालक्ष्मीले दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चामा लागेको गोलीको खत देखाउँदै भनिन्, ‘जाडो सुरु भएपछि सहनैनसक्ने गरी दुख्छ, कट्कटी खान्छ ।’
शान्ति मन्त्रालयले पारित गरेपछि मात्र राहत रकम पाइन्छ भने पनि राहत पाउने आशमा निवेदन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि केही उपलब्धी हुन नसकेको दुखेसो उनीहरुले गरेका छन् । ‘शिविर व्यवस्थापनमार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिएर कयौंपल्ट जिल्ला धाइयो, न त पार्टीले पहल ग¥यो, नत सिडिओले नै ठाडा कान लगाए’, ८ वर्षअघि पेटमा लागेको गोली निकाल्न नसकेका कम्पनी भीसी मोहन कोइरालाले भने ।
आफूहरुको उपचार तथा राहत रकम उपलब्ध गराउने विषयमा स्थानीय पार्टीका नेताहरुको मुख्य कमजोरी रहेको आरोप घाइतेहरुको छ । नेताहरु चाहिँदा–नचाहिँदा मुद्दा मिलाउँदै हिँड्ने तर जनताको काम र जनताको रक्षाका लागि हिजो लडेका सेनाको काम गर्नेतर्फ ध्यानसमेत नजानु कमजोरी रहेको उनीहरु बताउँछन् । आफ्नै पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज स्थानीय शान्ति समितिको संयोजक भएको समयमा पनि कुनै पहल नभएको भन्दै उनीहरुले दुखेसो गरेका छन् ।
शान्ति समितिमा जाँदा पटक–पटक विभिन्न बहाना बनाएर आफूहरुलाई अल्झाएको आरोप उनीहरुको छ । घाइतेहरुको गुनासो जायज रहेको मोरङका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले बताए । उनले नियतवश ढिलो नगरेको भन्दै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएकोले यस्तो भएको दावी गरे । ‘आवेदन दिएका सबैको विवरणसहित हामीले शान्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं, मन्त्रालयबाट अख्तियारी आउनासाथ रकम उपलब्ध गराउँछौं’, उनले भने ।
स्थानीय शान्ति समिति मोरङका पूर्व संयोजक तथा माओवादी मोरङ इञ्चार्ज शिवकुमार मण्डलले द्वन्द्वका क्रममा पीडित सबैलाई राहत वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारी संयन्त्रबाटै ढिलाइ भएको बताए । उनले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै राहतका लागि पार्टीको पहल जारी रहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया